शिक्षा विधेयक : देउवा भेटेपछि किन ब्याक भए शिक्षामन्त्री?

काठमाडौँ- शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकका लागि सोमवार बिहान ८ बजे बोलाइएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त दिउँसो ४ बजे मात्र पुगे। आफू परामर्शमा रहेको भन्दै समितिका सांसदहरूलाई मन्त्री पन्तले सांसदहरूलाई कुराएका थिए।

४ बजे बैठकमा आइपुगेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकको तयारी गर्न आफूलाई केही दिन समय लाग्ने भएकाले केही दिन समय माग गरे।

मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय मागेपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सोमबार बैठक स्थगित गरेदिए। विधेयक समितिमा नै अड्कियो।

समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने बेला मन्त्री पन्त परामर्शमा थिए। घरि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँग परामर्श गर्दथे त घरि शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दथे।

यही बीचमा मन्त्री पन्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सानेपा पुगेका थिए। देउवासँग छलफल गरेर फर्केका पन्तले समितिमा विधेयकका सम्बन्धमा सहमतिका लागि केही समय थप माग गरेका थिए।

विधेयकमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिको अडान शिक्षक पदपूर्तिमा थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत शिक्षक छनौट हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। यसअघि समितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो। तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक पदपूर्तिको विषय समितिले टुंगो लगाइसकेकाले पछि हट्न नसकिने बताए। कांग्रेसले भने महासंघका माग सम्बोधन नगरी विधेयक ल्याउन नसकिने अडान राखेपछि मन्त्री पन्त देउवालाई भेट्न सानेपा पुगेका थिए।

देउवाले विधेयकलाई केही दिन होल्ड गर्न भनेकाले मन्त्री पन्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीबाट पछि हटेका थिए। देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मासँग परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने रणनीति बनाएका छन्। ओली स्पेन भ्रमणमा रहेकाले उनी फर्किएपछि निर्णयमा पुग्ने मनशायमा देउवा रहेको उनीनिकट सांसदको भनाइ छ।

‘शिक्षकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ। शिक्षामन्त्रीका हैसियतमा मलाई सबै कुरा मिलाउन समय चाहिन्छ । अहिले बैठक स्थगित गरौँ। अलि परिपक्व भएर विधेयक पास गरौँला,’ बैठकमा पन्तको भनाइ थियो।

समिति बैठकमा मन्त्री र सांसदबीच आरोपप्रत्यारोपसमेत चलेको थियो। बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठलगायतले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउन शिक्षामन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए।

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ऐन ल्याउन सरोकारवालाले चासो नदिएको भन्दै आरोप लगाएकी छन्। ‘म त्यस्तो मन्त्री हो, जसले महासंघको आन्दोलनलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउन म कतै बाधक भएँ कि भनेर छाडेको एउटा व्यक्ति पनि हुँ। आज फेरि विधेयक ल्याउन समिति तयार भइरहँदा, सरकार तयार भइरहँदा फेरि बाधा सिर्जना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? संसद् र सरकारलाई असक्षम बनाउने नियत सरोकारवाला समूहले राख्न पाउने कि नपाउने,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवाला भनेको खबरदारी पनि गर्ने हो, सँगसँगै सहमतिका आधार स्वीकार गर्दै जाने हो।’

बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सहमतिबाटै विधेयक जारी गर्नुपर्ने भएकाले नै विधेयक समितिबाट पास गर्न थप समय लाग्ने बताएका थिए।

विधेयकमा केही कुरा मिल्न बाँकी रहेका र त्यसमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। एमालेका छविलाल विश्वकर्माले अथक प्रयासबाट विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि केही बुँदा नमिलेकाले थप छलफल गर्नुपरेको बताएका थिए।

अधिकांश कुरा मिलेसकेको र मिल्न बाँकी विषयमा विलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइ छ। समिति सदस्य प्रभु हजाराले निजामती विधेयकभन्दा चाँडै ल्याउनुपर्ने शिक्षा विधेयकलाई कसैको चाहनामा रोक्न नहुने बताए।