क्यान टुक्र्याउने विधेयक टुंग्याउन मन्त्रीको हतारो

काठमाडौँ– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गर्ने विधेयकलाई अघि बढाउन तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डले चासो दिने गरेको बताएका छन्।

हाल सेवा प्रदायक र नियामक समेत क्यान नै रहेकाले विभिन्न विषयमा स्वार्थ गाँसिन पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय नियामकहरूले समेत प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले क्यान विभाजन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।

अब क्यानलाई विभाजन गरी हवाई सेवा प्रदायक र नियामक बनाउने गरी मन्त्री पाण्डेले दर्ता गराएका दुई विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन ढिला गर्न नहुने मन्त्रीको भनाइ आएको हो। दुवै विधेयकलाई ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा भएको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्। विधेयकलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले मात्र नभएर सम्बन्धित समिति, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सुझाव लिइने उनले बताए।

‘प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना आवश्यक भएको महसुस गरी दुई विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘आईकाओलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सिफारिस र नेपालको आवश्यकताका आधारमा विधेयक ल्याइएको हो।’

नेपालमा हवाई सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गर्दै अब गठन हुने दुई निकायको क्षेत्राधिकारका विषयमा कुनै अन्योल नरहेको दाबी गरे।

मन्त्री पाण्डेले विधेयक तयार पार्ने क्रममा सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग पटक–पटक छलफल र परामर्श गरिएको दाबी गरे। नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टिएर स्वायत्त रुपमा सञ्चालनमा आए मात्र हवाई सुरक्षामा सुधार आउनेमा विश्वास उनको छ। यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाका ७५ जना सांसदहरूले सक्रिय रुपमा भाग लिएर छलफल भइसकेको र अब संशोधनमाथि गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने विश्वास उनले बताए।

मन्त्रीले विधेयक चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याइदिन समितिलाई अनुरोध गरेपछि समितिका सभापति राजकिशोर यादवले विधेयक महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफलमा सहभागी भइदिन अनुरोध गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले मन्त्रीले हतार हतार कानुन बनाइदिन माग गरेपछि जवाफ फर्काएका थिए। हतार हतार त्रुटिपूर्ण कानुन बनाउन नहुने उनको कुरा थियो। १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको चर्चा गर्दै उनले तर हतारमा त्रुटिपूर्ण कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन्।

माघ १९ गते मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता गराएका थिए। यी दुई विधेयक पारित भएर बनेका निकायले काम थालेपछि युरोपेली संघले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीबाट हटाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।