काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन र उनको राजीनामा माग गर्दै रास्वपाले जेठ १३ गतेबाट संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। कहिले पलेँटी त कहिले योगासन र कहिलेकाहीँ नीलो स्कार्फसहित लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय रास्वपाले संसद बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने तर अरुका कुरा नसुन्ने नीति लिएको छ। सुरुमा आफ्ना सांसदलाई बोल्नका लागि समय सभामुखसँग माग गर्ने र आफ्ना सांसदले कुरा राख्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको रास्वपाको अवरोधलाई सत्ता पक्षका दलले खास चासो दिएका छैनन्। रास्वपाको यस्तो अवरोध अझ कहिलेसम्म चल्छ भन्ने जिज्ञासा पनि आम मानिसहरूले गर्न थालेका छन्।
‘भिजिट भिसा’ दुरुपयोगको विषयमा गम्भीर ढंगले छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै रास्वपाले माग पूरा नभएसम्म सदनमा अवरोध जारी रहने बताउँदै आएको छ।
रास्वपाको जस्तै माग राखेको माओवादी केन्द्रले सदन खुलाएर बजेटलगायतका विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भइसकेको छ। माओवादीले साथ छोडेपछि रास्वपालाई राप्रपाले साथ त दिएको छ तर स्वर बलियो बन्न सकेको छैन।
बुधबार (आज) बसेको संसद बैठकमा पनि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेपछि सदनबाट बहिष्कार गरेका थिए।
बैठक सुरु हुनासाथ रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले वक्तव्य दिँदै, भिजिट भिसासम्बन्धी प्रकरणमा गम्भीरता नअपनाइएको आरोप लगाइन्।
सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भनिन्, ‘नागरिक बेचबिखनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवालाहरूको हित प्रतिविम्बित नहुने, कनिष्ठ तहका कर्मचारीहरू सम्मिलित समिति बनाइँदैछ। यसरी झेली शैलीमा काम गरेर समस्या समाधान हुँदैन।’
गौतमका अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा संसदीय समिति गठन नभएसम्म रास्वपाले बैठक बहिष्कार जारी राख्नेछ।
यता, राप्रपाकी सांसद अनिशा नेपालीले समेत गौतमकै भनाइलाई समर्थन जनाउँदै सरकारको निर्णयलाई ‘टालटुल’ शैलीको कदम भनेकी छिन्। उनले भनिन्, ‘हामीले मागेको उच्चस्तरीय समिति हो, सामान्य प्रशासनिक समिति हैन। यस्तो गम्भीर विषयमा टालटुले समिति बनाउनु आपत्तिजनक छ।’


