राजीनामाको मागलाई अन्यत्रै मोड्न भूमिमन्त्रीले गरे उपलब्धिका बखान

काठमाडौँ- बिचौलियालाई जग्गा दिएर घुस लिन संवाद गरेको अडियो बाहिरिएपछि राजीनामाको मागलाई डिरेल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्।

यही प्रकरणमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएपनि भूमिमन्त्री अधिकारीले भने राजीनामाको मागलाई अन्यत्रै मोड्न उपलब्धिका फेहरिस्तलाई सारथी बनाएका छन्।

गुप्ताले मालपोतका कर्मचारी सरुवा गर्न र भूमि आयोग कास्कीमा बिचौलियाले भनेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउनका लागि ७८ लाख घुस लिनका लागि संवाद गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अडियो क्लिपमा गुप्ताले अधिकारीले समेत पैसा लिएको बताएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका बेला मन्त्री अधिकारीले भने एक वर्षसम्म आफ्नो मन्त्रालयले गरेका कामहरुको सूची देखाए। घुस संवादमा नाम मुछिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला अधिकारीले त्यसलाई छोपछाप पार्न लागेका हुन्।

त्यही प्रकरणमा अधिकारीले ३२ लाख रूपैयाँ बिचौलियामार्फत बुझेको दाबीसहितको अडिओ सार्वजनिक हुँदा पनि मन्त्री अधिकारी आफ्नो राजीनामाको मागलाई छोपछाप पार्ने प्रयत्नमा छन्।

अधिकारीले आफूबारे सार्वजनिक भएको अडियो आफू र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको दाबी समेत गरेका छन्। बिहिबार मन्त्रालयको एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

‘अहिलेसम्म यो अडियोमा आएका बोल्ने भाषा, व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू हामीसँग सम्बन्धित छैनन्। मेरो शब्द छ कि छैन, मैले कुनै कुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अडियोबाट स्पष्ट छ, त्यसमा मेरो चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै आफ्नो योजना पूरा गर्न खोजेका व्यक्तिले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउन आएका थिए। मैले हुन्नँ भनें। त्यसपछि यी कुराहरू बाहिर आयो, यदि सार्वजनिक भएको अडिओमा कुनै संलग्नता फेला परे जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु।’

घुस प्रकरणमा अडियो सार्वजनिक भएपछि स्पष्टीकरण दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने बताए। सञ्चारकर्मीले यस्तै अडियोको कारण गुप्ताको त पद गयो नि? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने बताएका हुन्।

‘मन्त्री पद सधैंको निम्ति होइन। एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने सहमति नै हो। सहमतिको आधारमा पुनर्गठन हुनेवाला नै छ। त्यो हुँदा को हुन्छन् को हुँदैनन्, छुट्टै कुरा हो । सबै हुन्छन् कि। त्यो एउटा पाटो हो,’ उनले भने।

पदमा रहुन्जेल जिम्मेवार तरिकाबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ। ‘जहिलेसम्म होइन्छ आफूलाई परेको जिम्मेवारी जिम्मेवार तरिकाबाट पूरा गर्ने हो। जतिबेला जुन जिम्मेवारीमा रहिन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ,’ उनले भने।

पोखराको बाटुलेचौरस्थित १३४ रोपनी जग्गा ‘सेटिङ’ मिलाएर हडप्नका लागि बिचौलियाले प्रपञ्च रचेको र दुई मन्त्रीहरू अधिकारी/गुप्ता र पूर्वभूमिमन्त्रीसमेत रहेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहयोग गरेको अडियो आइसकेको छ। पहिलो अडियोमा मन्त्री गुप्ताले ७८ लाख घुस लिनका लागि कुराकानी गरेका छन् भने दोस्रो अडियोमा मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ घुसका लागि संवाद गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर मन्त्री अधिकारी केही नभए जस्तो चुपचाप छन्।

एमाले नेता खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग, कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई नै कायम गरेर भूमाफियाको योजनाअन्तर्गत भएको कुराकानी अडिओमा सुनिएको छ।

बिचौलिया भनेर चिनिएका सुजन लामामार्फत अधिकारीले मन्त्री क्वार्टरमै घुस रकम लिएको अडिओमा सुन्न सकिन्छ।
उक्त घुस लेनदेनमा मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोज अधिकारी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलसमेत संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्री अधिकारीलाई छोरामार्फत ३२ लाख रुपैयाँ लिएको दाबी गरिएको छ भने मन्त्री गुप्ताले ३५ लाख र सचिव पोखरेलले ५ लाख लिएको दाबी गरिएको छ। जग्गाका लागि डेढ करोड खर्च भइसकेको अडिओमा सुन्न सकिन्छ।

गत सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समेत मन्त्री अधिकारीले अडिओमा आफ्नो नाम नभएकाले आफू नमुछिने जिकिर गरेका थिए।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले अधिकारीमाथि प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले आफू र आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएको वा आयोगको अध्यक्ष चयन गर्ने सम्बन्धमा कतै आफू पनि जोडिएको पाए तथ्य ल्याउन चुनौती समेत दिए।

‘मैले अघि पनि भनेको छु, आयोग वा आयोगका कुनै पनि सदस्यहरू बनाउने सन्दर्भमा म मात्रै होइन, मेरो मन्त्रालय र मसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरूले कहीँ कतै त्यस्तो कारोबार र डिलहरू गरेका रहेछन् भने यहाँहरूले यथार्थता ल्याइदिनुस्, त्यसको निम्ति कानुनी कारबाही भोग्न तयार छौँ। तर अनावश्यक रूपमा हल्ला गरेर कसैको चरित्रहत्या गर्ने र कसैलाई बदनाम गराएर काममा अवरोध गर्ने काममा यहाँहरू नलाग्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए।

उनले अहिले आएका कुराबारे आफूले जवाफ खोज्न आवश्यक समेत नठानेको बताएका थिए। ‘जहाँसम्म किन अहिलेसम्म आएन भन्ने कुरा हो, कसैले कुनै चौरमा कुरा गर्छ, कसैले कुनै घरमा कुरा गर्छ, हामीले त्यसको उत्तर खोजिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सत्य सत्य नै हुन्छ। त्यसकारण जुन औंलामा बिख लाग्छ, त्यै औँलो झर्छ, यहाँहरूले त्यो कुरालाई बुझ्नु नै हुनेछ,’ उनको भनाइ थियो।

मन्त्रीले सुनाएका उपलब्धिहरू

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको पदाधिकारीहरु तथा सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुका साथै सबै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन भई कार्य सञ्चालन भईरहेको छ ।

२. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विगतका आयोग, समिति र कार्यदलमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तयार गरी अभियानका रुपमा स्थानीयतह मार्फत विवरण संकलन तथा नापनक्सा सञ्चालन भईरहेको छ ।

३. गरिबी निवारण सम्बन्धमा BIMSTEC तहको गोष्ठी आयोजना गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।

५. सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरुलाई सरकारी जग्गा तथा नीजि जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकिने गरी सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८१ मिति २०८१/११/१२ मा मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत ।

६. मालपोत नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिष‌द्मा पेश गरिएको ।

७. मिति २०८१/१२/२१ मा भूमि सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरुमा सहजीकरण गरिएको छ ।

८. २६७ मालपोत र नापी कार्यालयमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्तका लागि लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

९. भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विधेयक, २०८२ संसद समक्ष पेश गरिएको छ।

१०. संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न मिति २०८१/१०/१४ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिनुका साथै अध्यक्ष समेतको नियुक्ति भई कार्य संचालन भएको।

११. मिति २०८१/११/२२ मा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ जारी भई व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने व्यवस्था तथा कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका प्रावधानहरु समेटिएको छ ।

१२. भूमि बैंक सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता तयार हुनुका साथै कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार भएको छ।

१३. मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुवाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक वडापत्र QR code मार्फत हेर्न/पढ्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको।

१४. सहकारी क्षेत्रको सहकारी कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

१५. भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ र जग्गा नापजाँच तथा नक्सा श्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१, जारी गरी हालसाविक सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरी नापी कार्यालयबाटै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिएको छ।

१६. भूमि प्रशासनसंग सम्बन्धित E-learning Platform (Land Knowledge Hub) सञ्चालनको लागि Server जडान भई सञ्चालनमा आएको छ।

१७. स्वबासी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि पठाईएको छ ।

१८. भूमि सम्बन्धी एकिकृत ऐन र नापजाँच सम्बन्धी एकिकृत ऐन तर्जुमा गर्नका लागि मिति २०८१।१०।०७ मा मन्त्रालयमा कार्यदल गठन भई कार्य अगाडी बढेको छ ।

१९. जिल्ला स्थित कार्यलयबाट हुने सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि जुम्लाको सिन्जा (नराकोट), कपिलबस्तुको बाणगंगा र पर्साको पोखरीयामा नयाँ नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गरिएको छ।

२०. सहकारी संघ संस्थाहरुमा पारदर्शिता कायम गराउन सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई निर्देशन, २०८१, मिति २०८१/०९/१९ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।

२१. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पादन हुने कार्यलाई छिटो छरितो र समयमै सम्पन्न गर्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुका साथै थप जनशक्तिको समेत व्यवस्था मिलाईएको।

२२. सङ्घीय भूउपयोग परिषद् गठन भएको र सो परिषद्‌को पहिलो बैठकले परिषद् सञ्चालनको कार्यविधि पारित गर्नुका साथै संघीय भूउपयोग परिष‌द्बाट प्रदेश भूउपयोग परिषद् गठन गर्नका लागि सहजिकरण भइरहेको छ।

२३. झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी आदेश, २०८१ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई सो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरणको कार्य शुरु भईसकेको छ ।

२४. विगत २५ वर्ष देखी समस्याको रुपमा रहेको काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाँउपालिकाको समस्याको नीतिगत समाधान भई पुर्जा वितरण हुने चरणमा रहेको छ ।

२५. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन व्यवसायिक वातावरण सुधारका (B-Ready) लागि १७ बुँदे कार्ययोजना (Reform Action Plan) स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा पठाईएको छ।

२६. गुठी संस्थान कर्मचारीको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत भई लागु गरिएको छ।

२७. यस अबधीमा थप ३४ गरी जम्मा ९२ नापी कार्यालयहरुमा Online प्रविधिमा आधारित मेरोकित्ता र NeLIS प्रणाली विस्तार गरिएको छ ।

२८. भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको १० वर्षे रणनीतिक योजना (२०८१-२०९०) तयार भई माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको छ।

२९. स्थानीय तहका इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूहमा कार्यरत कर्मचारीले समेत तालिममा सहभागी हुन सक्ने गरी भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ (दोश्रो संशोधन) स्वीकृत भएको ।

३०. भूमि सम्बन्धी एकीकृत जानकारीहरुको सहज उपलब्धताका लागि E-Learning Platform भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र वेबसाइट www.elearning.Imtc.gov.np मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको ।

३१. भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको ISO 9001:2015 Quality Management Systems गुणस्तर आगामी तीन वर्षका लागि पुनर्प्रमाणीकरण भएको।

३२. सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि १०२ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको

भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका प्रगतिहरू

३३. दर्ता छुट भइ बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियावाट ३ लाख ६० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७ सय ९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरीएको छ।

३४. मालपोततर्फको कुल राजश्व रु. ५१ अर्ब ४२ करोड संकलन भएको छ ।

३५. समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई रु. ३ अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरुलाई रु. १ अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जग्मा छुट रु. ४ अर्व ६९ करोड राजश्व छुट दिईएको छ।

३६. यस आ.व. सम्ममा १०५ कार्यालयमा PAM र १३५ कार्यालयबाट LRIMS प्रणालीबाट सेवा प्रदान गरिएको छ।

३७. PAM (Public Access Module) प्रयोगकर्ता को संख्या व्यक्तिगत १४, संस्थागत ३५११, स्थानीय तह ६४, बैंक वित्तिय २१, कर्मचारी संचय कोष १, सहकारी ५४, सर्भिसडेस्क १ गरी ३६६६ पुराईएको छ ।

३८. गत आ.व.मा १४२४ कारोबार बाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार व.मी. जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ।

३९. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म ७ सय ५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको छ

४०. यस अवधीमा २ लाख ८१ हजार ४ सय ७० कित्ता जग्गाको नाप नक्सा कार्य सम्पन्न भई ५ हजार १ सय २१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको लागि तयारी भएको।

४१. आयोगबाट हालसम्म जम्मा ११ लाख २६ हजार ४ सय २२ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी को लगत संकलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ ।

४२. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन सवै मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य जिम्मेवारी, फोटो तथा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण प्रष्ट देखिने गरी सबै कार्यालयहरुमा राख्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

४३. मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी Work Flow Chart तयार गरिएको छ।

४४. विभिन्न जिल्लामा २२ हजार ८ सय ८ जना जग्गाधनी लाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराईएको छ।

४५.NeLIS (Nepal Land Information System) लागु भएका ९२ नापी कार्यालयहरुमा File Tracking System कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

४६. सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आ.व.मा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गा समेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य चौकी, मेडिकल कलेज लगायतका १२७ वटा निकायहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराईएको छ।

४७. देशभरको नियन्त्रण विन्दु संजाललाई व्यवस्थित गर्न तथा CORS मा आधारित National Reference Frame परिभाषित गर्नको लागि २७ स्थानमा CORS Station को Monumentation सम्पन्न गरिएको छ।

४८. यस अवधीमा चार वटा जिल्लाहरु (नवलपरासी (ब.सु.पू.) नवलपरासी (ब.सु.प.), रुपन्देही तथा कपिलवस्तुमा ठूलो माननापको स्थलरुप नक्सा तयारी कार्य शुरु गरिएको छ।

४९. नवलपरासीदेखि धनुषा जिल्लाको District Wise Spatial Information Inventory of Nepal India Boundary तयारी भएको छ ।

५०. गत आ.व.मा ५७ स्थानीय तहहरुलाई भूउपयोग योजना तर्जुमाको कार्यान्वयनमा सहजिकरणका लागि ३२७ पटक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराईएको।

५१. यस अबधीमा २१२६ सिट कित्तानापी नक्सा डिजिटाइज भएको र २२४७ वटा कित्तानापी नक्सा Scanning तथा Indexing भएको छ ।

५२. नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (१ वर्ष) का सिनियर नापी तालिम-विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम-विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूह तर्फका तीन वटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको

छ। ५३. सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी ५ वटा

तालिमहरु मार्फत ५२१ जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

५४. सातवटा प्रदेशका १० जिल्लामा नापनक्सा सम्बन्धी २५ वटा तालिमहरु सञ्चालन भई ५१८ जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

५५. दुई प्रदेशका ६ वटा विद्यालयहरुमा सञ्चालित भूमि साक्षरता सम्बन्धी १३ वटा कार्यक्रमहरु मार्फत ८६३ जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

५६. भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिव ५०० जना अमिन तथा सर्भेक्षकहरुका लागि कित्तानापी नक्साङ्कन तथा जग्गा दर्ता सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको छ।

५७. नापनक्सा तथा भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा खोज र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा खोज, अध्ययन, अनुसन्धानको नतिजा सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रबाट Journal on Land Management and Geoinformatics को सातौ अङ्क प्रकाशन गरिएको छ ।

५८. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्राप्तिका सम्बन्धमा सर्वसाधारणले समेत सहज रुपमा बुझ्न सक्ने गरी सरल भाषामा तयार भएको भूमि सम्बन्धी श्रोत सामाग्री पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ।

५९. गत असोज १०-१२मा पनौती क्षेत्रमा भएको भीषण बाढी पहिरो पश्चात क्षतिग्रस्त भएकोमा क्षतिको विवरण यकिन गर्न तथा रोशी खोला र सम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामित्वमा रहेको कित्ताको पहिचानको लागि भूउपग्रह प्रणालीमा आधारित नियन्त्रण विन्दु स्थापना तथा सर्भेक्षण कार्यको लागि प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहजिकरण गरिएको छ।

६०. सर्भे उपकरणहरुको नियमित परीक्षण तथा शुद्दता कायम गर्न केन्द्रमा रहेको Calibration Lab स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।

६१. यस अवधीमा मन्त्रालयमा परेका १११३ गुनासो मध्ये १०८२ वटा गुनासो व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सहकारी सम्बन्धी

६२. सहकारी विभाग मार्फत ४० सहकारी संघ संस्थाको सघन अनुगमन गरी देखिएका कमी कमजोरीहरु सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिइएको।

६३. सहकारी सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्कको लागि विकास गरिएको Cooperative & Poverty Management Information System (CoPoMIS) प्रणालीमा चालु आ.व.मा १ हजार ४ सय ९३ गरी हालसम्म जम्मा १९ हजार १ सय ८९ सहकारी संस्थालाई आवद्ध गरिएको छ।

६४. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितको कार्य छिटो र छरितो प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका पिडितहरुको बचत रकम फिर्ता र दायित्व फरफारक गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको।

६५. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ मध्ये राफसाफ भएका सहकारी संस्थाहरु ५ वटा रहेकोमा सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १८ रहेका छन्। हालसम्म ६१ हजार ९४ कुल दावीकर्ताहरु मध्ये ४ हजार ९ सय ८८ सदस्यहरुलाई बचत फिर्ता गरिएको।

६६. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालय मार्फत बचत कर्ता र ऋणी बीच हिसाव मिलान गरी रु. ३ अर्ब ७१ करोडको दायित्व मिलान भुक्तानी फरफारक गरिएको।

६७. समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुका ऋणीहरुबाट रु. २९ करोड ऋण असुल भएको, ५ वटा मार्ट व्यवस्थापन भएको, सहकारी संस्थाका ४८ सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन भएको, ८ हजार ऋणी सदस्यहरुको जनखाता र अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्य भएको।

गरिबी निवारण सम्बन्धी विषयहरु

६८. उनन्चास (४९) जिल्लामा राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिएकोमा थप १५ जिल्लाको राज्य सुविधा परिचयपत्र छपाई भई सम्बन्धित स्थानीयतह मार्फत वितरणका लागि हस्तान्तरण गरिएको । बाँकी रहेका १३ जिल्लाको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन स्थानीयतहबाट प्राप्त सूचि उपर छानविन गरी अन्तिम सूचि तयारीको क्रममा रहेको।

६९. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआबद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा-पत्र (concept note) को खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र उक्त विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुबिच छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको ।

७०. सबै जिल्लाका गरिब घर परिवार परिचयपत्र सम्बन्धि विवरण अध्यावधिक गरि वितरणलाई व्यस्थित गर्न गरिब परिवार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण (PHMIS) भई हाल Testing र feedback लिने चरणमा रहेको।