काठमाडौँ– नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
बुधबार संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।
महासचिव तिवारीले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समयमै पालना नहुँदा भविष्यमा उनीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन्।
‘यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ तिवारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
संघले यदि फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ।
गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि चिकित्सक संघले कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको आरोप समेत लगाएको छ।


