२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा साढे २१ हजार पीडितले दिए निवेदन

 |  Untitled
Sanket

Untitled

काठमाडौँ, जेठ १९
meterbyaj (9)
मिटरब्याज पीडितले माइतीघरमा गरेको प्रदर्शन। तस्बिर : नेपाल क्लिक्स

काठमाडौं–अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा साढे २१ हजार मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएका छन्। आयोगले १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म मिटरब्याजपीडितलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

सातै प्रदेशबाट २१ हजार ५ सय ४८ मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा १७ हजार ८५६ जनाले निवेदन दिएका छन्। नवलपरासी पश्चिममा १ हजार ८८९ पीडितले निवेदन दिएका छन्।’ ९ जिल्लामा मात्रै १९ हजार ७ सय ४५ पीडितले निवेदन दिएको उनले बताए।

यसबाहेक ६८ जिल्लामा १ हजार ८०३ जनाले निवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। आयोगका अनुसार कोसी प्रदेशमा ३७७, मधेस प्रदेशमा १७ हजार ८५६, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा शून्य, लुम्बिनी ३ हजार १२, कर्णालीमा ४५, सुदूरपश्चिममा १५७ निवेदन दर्ता भएका छन्।

आयोगले पीडितलाई आफूसँग भएका प्रमाणसहित जिल्ला तथा अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निवेदन दिन छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई सहज बनाउन दोस्रो पल्ट ३१ व्ैशाखसम्मको समय बढाएर १४ जेठसम्म लम्ब्याएको थियो ।

तथ्यांक संकलनसँगै आयोगले पहिलो चरणको काम सकेको छ। पीडित भएका जिल्लामा ११ जेठभित्र कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल सदस्य र प्रशासन अधिकृत वा नायब सुब्बालाई सचिव बनाएर कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।

हालसम्म आयोगले पीडितसँग छलफल गरेकामा छिट्टै आयोग पदाधिकारी, सरकारी संयन्त्र र मिटरब्याजी साूहसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।

वार्ता गरेपछि सहमतिमा आउन नचाहने मिटरब्याजी साहूको सम्पत्ति छानबिन हुने र स्रोतभन्दा धेरै भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए। सरकारले आयोगलाई तीन महिने समय दिएको छ।

प्रकाशित: २०८० जेठ १९ गते शुक्रबार ०८:१०
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
himali_hydro
शेयर बजार

हिमाली हाइड्रो फण्डले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त

काठमाडौं। निर्माणाधीन सोना खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धक हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ। फण्डले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना