काठमाडौं–अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा साढे २१ हजार मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएका छन्। आयोगले १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म मिटरब्याजपीडितलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।
सातै प्रदेशबाट २१ हजार ५ सय ४८ मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा १७ हजार ८५६ जनाले निवेदन दिएका छन्। नवलपरासी पश्चिममा १ हजार ८८९ पीडितले निवेदन दिएका छन्।’ ९ जिल्लामा मात्रै १९ हजार ७ सय ४५ पीडितले निवेदन दिएको उनले बताए।
यसबाहेक ६८ जिल्लामा १ हजार ८०३ जनाले निवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। आयोगका अनुसार कोसी प्रदेशमा ३७७, मधेस प्रदेशमा १७ हजार ८५६, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा शून्य, लुम्बिनी ३ हजार १२, कर्णालीमा ४५, सुदूरपश्चिममा १५७ निवेदन दर्ता भएका छन्।
आयोगले पीडितलाई आफूसँग भएका प्रमाणसहित जिल्ला तथा अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निवेदन दिन छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई सहज बनाउन दोस्रो पल्ट ३१ व्ैशाखसम्मको समय बढाएर १४ जेठसम्म लम्ब्याएको थियो ।
तथ्यांक संकलनसँगै आयोगले पहिलो चरणको काम सकेको छ। पीडित भएका जिल्लामा ११ जेठभित्र कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल सदस्य र प्रशासन अधिकृत वा नायब सुब्बालाई सचिव बनाएर कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।
हालसम्म आयोगले पीडितसँग छलफल गरेकामा छिट्टै आयोग पदाधिकारी, सरकारी संयन्त्र र मिटरब्याजी साूहसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
वार्ता गरेपछि सहमतिमा आउन नचाहने मिटरब्याजी साहूको सम्पत्ति छानबिन हुने र स्रोतभन्दा धेरै भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए। सरकारले आयोगलाई तीन महिने समय दिएको छ।


