करदाताको संख्या बढेर पुग्यो ६९ लाख बढी, राजस्व संकलन किन कम?

काठमाडौंः सरकारले लिएको नीतिअनुसार मुलुकमा करको दायरा विस्तार भइरहेको छ। पछिल्ला वर्ष सरकारले करका दर भन्दा पनि दायरा बढाउ जोड दिइरहेको छ। करदाताको संख्या बढ्दा पनि सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन।

गत चैतसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या बढेर ६९ लाख २३ हजार ५५९ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ०.५ प्रतिशत छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको ६९.८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदाताको संख्या तीन लाख ४९ हजार ८३८ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २४ हजार ८३४ पुगेको छ।

करदाताको संख्या बढ्दा पनि राजस्व उठाउन सरकारले किन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखाका अनुसार गत वर्ष लक्ष्य भन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।

राजस्व संकलन औसत वार्षिक १४ प्रतिशत मात्र भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले देखाएको छ। एक दशकमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १४ प्रतिशत मात्र हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात उक्त अवधिमा औसत १८.४ प्रतिशत छ।

दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा जीडीपी–कर अनुपात बढी रहेको छ।

गत वर्ष सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको थियो।

महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने राज्यको लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ।