२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

मदिरा उत्पादकदेखि बिक्रेतासम्मको नवीकरण र लाइसेन्स दस्तुर बढ्यो

 |  Untitled
Sanket

Untitled

काठमाडौँ, जेठ २१
madira news photo

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको उत्पादक, वितरक तथा बिक्रेताको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) र नवीकरण दस्तुर बढाएको छ।

आर्थिक विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क नियमावली, २०७९ मा भएको संशोधन तथा परिमार्जनबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्प्रिट, बियर, इथानोल र अन्य मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर ५५ हजारले बढेको हो।

यसअघि यस्तो शुल्क १ लाख ९५ हजार बराबर रहेकामा त्यसलाई बढाएर २ लाख ५० हजार पुर्‍याइएको छ। वाइन, ब्रान्डीजस्ता फलफूलमा आधारित मदिरा बनाउने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क ४ हजारले बढाएर १ लाख पु¥याइएको छ। चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई २ लाख ४० हजार इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्दै आएकामा त्यस्तो शुल्क ३ लाख पुगेको छ।

मदिरा बिक्री–वितरणका लागि होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, बारले लिने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर पनि बढेको छ। यस्तो शुल्क यसअघि पाँचतारे होटललाई ६० हजार रहेकामा ७५ हजार, चारतारे होटललाई ४८ हजार रहेकामा ६० हजार र तीनतारे होटललाई ३६ हजार रहेकामा ४५ हजार बनाइएको छ। दुईतारेलाई २४ हजार रहेकामा ३० हजार र एकतारेलाई १२ हजार रहेकामा १५ हजार पुर्‍याइएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बेच्ने पर्यटक स्तरका रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पार्टी प्यालेसले इजाजत तथा नवीकरणका लागि ८ हजार ५ सय तिर्दै आएका थिए। अहिले बढाएर ११ हजार पुगेको छ। साधारण होटल, रेस्टुरेन्ट, बार तथा लजका लागि ४ हजार ५ सय बराबर शुल्क रहेकामा ६ हजार पुगेको छ।

मदिरा वितरकलाई यस्तो शुल्क ३६ हजार बराबर रहेकामा बढेर ४५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, मदिराको थोक बिक्रेतालाई २४ हजार दस्तुर लाग्ने गरेकामा ३० हजार पुगेको छ। मदिरा बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताको इजाजत लिन तथा त्यस्तो इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि बढेको छ। यस्तो इजाजत तथा नवीकरणका लागि १२ हजार शुल्क लाग्ने गरेकामा अब १५ हजार शुल्क लाग्नेछ।

त्यस्तै, डिपार्टमेन्ट स्टोरले २४ हजार शुल्क तिर्दै आएकामा ३० हजार तिर्नुपर्नेछ। विदेशी मदिरा तथा स्प्रिट आयातकर्ताको अनुमति लिन तथा त्यस्तो अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि ४८ हजार शुल्क लाग्दै आएकामा ६० हजार पुगेको छ।

विदेशी चुरोट तथा सिगार, सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्तालाई ४८ हजार बराबर शुल्क लाग्दै आएको थियो। त्यसलाई बढाएर ६० हजार तोकिएको छ। त्यस्तै, पान मसला, चुरोट, खैनी, जर्दा, नश, तथा सुर्तीजन्य वस्तुका थोक बिक्रेताको लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि ७ हजार २ सय लाग्दै आएकामा अब १२ हजार शुल्क लाग्नेछ।

यस्ता वस्तुको खुद्रा बिक्रेताका लागि २ हजार शुल्क लाग्दै आएकामा अब ३ हजार लाग्नेछ । पान मसला, खैनी, जर्दा, नश, चुरोटबाहेकका सूर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानका लागि १ लाख २० हजार लाग्दै आएकामा अब २ लाख लाग्नेछ।

प्रकाशित: २०८० जेठ २१ गते आईतबार ०९:२५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना