प्रधानमन्त्री–निजी क्षेत्र छलफल: व्यवसायीले मागे कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र आयकरमा छुट

काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रको नवर्निर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताए।

“हामी पनि सम्हालिंदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं” अध्यक्ष ढकालले भने। उनले आन्दोलनका क्रममा आक्रामण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसकिएको रुपमा हेर्न सकिने दाबी गरे। महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। यस्तै ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भै निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले माग गरेका छन्। माग बढाउन मुल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए। यसैगरि ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने, कर बुझाएपछि नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइ रहेको छ।

यसैगरि अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निमाणमा लगाउन सकिने भएकाले त्यसलाई खर्चका रुपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्युन तयारी कै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ। नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ।

छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदान लगायतका वित्तिय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्किको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।