जीडीपीको १२० प्रतिशत नजिक पुग्यो निक्षेप, पुनर्निमाणमा लगानी गर्न सकिन्छ?

काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप परिचालन बढेर मुलुककको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ११९.९१ प्रतिशत पुगेको छ। गत असारसम्म जीडीपीको ११८.५७ प्रतिशत थियो। साउनमा निक्षेप बढ्दा आकार फराकिलो बन्दै गएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म जीडीपीको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छ। यो वर्ष जीडीपी तथ्यांक आउन बाँकी छ। जीडीपी भन्दा बैंकिङ प्रणालीमा भएको निक्षेप १२ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ७३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ।

यस्तै जीडीपीको तुलनामा कर्जा लगानी ९१.४६ प्रतिशत मात्र छ। कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ का लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्नु नपर्ने भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरमा थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपरेको थिएन। गत असारसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र जीडीपी अनुपात (क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो) पाँच प्रतिशतभन्दा तल भएकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि क्यापिटल बफर लागु नहुने भएको हो।

पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९१ प्रतिशत छ। हालसम्म क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो ९१.४६ प्रतिशत मात्र छ। उनका अनुसार, प्राथमिक पुँजी साढे ८.५प्रतिशत र पूरक पुँजी साढे २.५ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशतको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । औसत ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि मात्र क्यापिटल बफरका लागि थप पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ।

वाणिज्य बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र पूरक पूँजी २.५ प्रतिशतसहित ११ प्रतिशत न्यूनतम् पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दी सुरु भयो र कर्जा विस्तारको गति घट्दै गयो । कुनै बेला बैंकहरु हौसिएर ३३ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरेका थिए। गत वर्ष आठ प्रतिशत हारहारीमा मात्र कर्जा बढेको छ।

कर्जा विस्तार नभएपछि तरलता तान्दै राष्ट्र बैंक, साउनयता सात खर्ब ६५ अर्ब प्रशोचन

कर्जा विस्तार नहुँदा राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रणालीमा अझै सात खर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता रहेको छ। तरलता बढी भएपछि हालसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर सात खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) फराकिलो हुँदै गएको छ। हाल सीडी रेसियो ७५.८९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको छ।

गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १२.६ प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब ११ अर्ब ४९ करोड बढेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत अर्थात झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।

गत साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.६२ प्रतिशत छ। कर्जाको औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत छ। कर्जाको ब्याज घटेका बेला लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो। ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइपुग्दा पनि कर्जाको माग नबढ्नु भनेको लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण नभएको संकेत गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ।

निक्षेप बढ्न रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको छ । अर्थतन्त्रका चलायमान नबन्दा कर्जाको माग नभई बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएको हो। यद्यपि, बैंकिङ प्रणालीमा भएको रकम पुनर्निमाणमा लगाउन सकिने देखिएको छ। अहिले निक्षेप थुप्रिएका कारण ब्याजदर घटेकाले पुनर्निर्माणमा लिने ऋणको लागत कम हुने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको छ। तर, माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ। जेन्जी आन्दोलनले ठूलो क्षति गरेकाले आगामी दिनमा कर्जा बढ्ने संभावना कम छ।

अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निस्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ। यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ ।

जीडीपीको गणना आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ
यता विश्लेषक अनलराज भट्टराई जीडीपी गणना पुरानो भएकाले यसको आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै विश्लेषक भट्टराईले भने “अहिले सरकारले जीडीपीको गणना आधार वर्ष २०११ बाट २०२१ मा ल्याउनुपर्छ । आधार नै परिवर्तन गनुपर्छ।”

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएको उनको भनाई छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ। यसलाई औपचारिक बनाउन लाग्नुपर्छ।

“जीडीपी भन्दा बढी निक्षेप छ। जीडीपी हारहारीमा कर्जा लगानी छ। सेयर बजार पुँजीकरण पनि कर्जा लगानी हारहारीमा भएको अवस्थमा जीडीपी गणना सही छैन” उनले भने “अन्य मुलुकमा यस्तो छैन, हामीमा भएकाले जीडीपी गणनामै त्रुटी भएको छ। आधार परिवर्तन भएपछि जीडीपीको आकार पनि बढ्नेछ। गणना आधार परिवर्तन गर्दा बंगलादेशको घटेको थियो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि भइरहेकाले घट्ने संभावना छैन।”

अब पुनर्निमाणलाई ठूलो रकम चाहिने उनको भनाई छ। सरकारले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवास्था गरेको छ। सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा आएर घटाउने गरिएको छ। बजेटमा भएका योजना ८० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई अहिले नै ८० प्रतिशतमा झारेर खर्च कटौतिको स्रोत हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

सार्वजनिक निजी गरेर झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनु्मान छ। यो प्रत्यक्ष नोक्सान हो, अप्रत्यक्ष नोक्सान जोड्दा बढी नै हुने विश्लेषक भट्टराईको अनुमान छ।

अप्ठेरो अवस्था भएकाले सरकारले गत वर्षको हारहारीमा मात्र राजस्व उठाउन सक्ने उनको भनाई छ। यता पुनर्निमाण गर्नुपर्दा खर्च बढेको छ भने आन्तरिक स्रोतमा दबाब परेको छ। अप्ठेरो परेका बेला मित्र राष्ट्रसँग धेरै सहयोग माग्नु पर्ने अवस्था आएको छ।