शेयर बजार अध्ययन कार्यदलका सुझाव: २५ करोडको सीमा हटाउनेदेखि सर्किट ब्रेकको नियम बदल्नेसम्म

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउनेसहितका सुझाव दिएको छ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, गैर–व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने, लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ।

यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

तत्काल गर्नुपर्ने

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने,
  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने,
• शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने,
• धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,
• सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने इन्टरनेशन सेक्युरिटिज आइडन्टीफिकेसन नम्बर (आइजीन)सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने,
• हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाईको रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य शेयरहरू फ्रि फ्लोट शेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने,
• गैर–व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने,
• शेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने,
• संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
• धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी
• गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने,
• लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
• लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने
• धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने,
• लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।

यस्तो छ मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवदेनले दिएको सुझाव

• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया शुरूवात गर्ने,
• प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आयबर्ष भित्र सामूहिक लगानी योजनामा
• लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने,
• धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने,
• संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने,
• आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमईज प्लाटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने,
• सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट आइपीओ निष्काशन अघि पुँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार (प्रि आइपीओ) लाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
• गैर–आवासिय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
• सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने,
• यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन
• यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने,
• प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,
• संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्ने,
• बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी ) नियमावलीमा संशोधन गर्ने, धितोपत्र कारोवार विनियमावलीमा रहेको टिएमएस सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने,
• बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद विक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने,
• पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।

दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार

• धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुर्नसंरचना गर्ने,
• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तर्राष्ट्रय मापदण्ड बमोजिमको कारोवार प्रणाली भित्र्याउने,
• नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्राडे शर्ट सेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,
• सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोवार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,
• संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा राइट रिनन्स ट्रेडिङसम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने,
• जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको शेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा संशोधन गर्ने ।