काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्षको करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा सरकारले लक्ष्यको १७.२६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। कात्तिक १० गतेसम्म दुई खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर राजस्व दुई खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड र १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व असूली भएको छ। यसबीचमा सरकारले तीन अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। अहिले अवस्था हेर्दा सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। जसअनुसार कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड र गैरकर एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्ने अवस्था छैन। पहिले नै लगानी बढाउन आँट नगरेका व्यवसायीले आन्दोलनपछि विश्वास गुमाएका छन्। त्यसमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटेपछि यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ। त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ।
यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्ष लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो।
एक दशकको अवधिमा राजस्व संकलन औसत १४ प्रतिशत भएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलनभन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो।
सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। तर, सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा जेनजी आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र विस्तार दुई प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
एक दशकमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १४ प्रतिशत मात्र हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात उक्त अवधिमा औसत १८.४ प्रतिशत छ।
पछिल्ला वर्ष विनाअध्ययन हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। राजस्व बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीको सुझाव छ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा १६.९ प्रतिशत राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा वृद्धिदर घटेर ९.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा बढेर १४.५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान गरिएको छ।
ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदै आएको छ। यता करको दायरा विस्तार भइरहेको छ। गत चैतसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या बढेर ६९ लाख २३ हजार ५५९ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ०.५ प्रतिशत छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको ६९.८ प्रतिशत छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदाताको संख्या तीन लाख ४९ हजार ८३८ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या एक लाख २४ हजार ८३४ पुगेको छ।
खर्च तीन खर्ब ९० अर्ब खर्च
समीक्षा अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कूल बजेटको १७ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
हालसम्म चालू खर्च दुई खर्ब ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भएको छ। यो लक्ष्यको २२.१६ प्रतिशत हो। चालू वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै पुँजीगत खर्च ४.९१ प्रतिशत मात्र भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कात्तिक १० सम्म जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको महालेखाले जनाएको छ।
यसबीचमा सरकारले एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेसम्म २८.८७ प्रतिशत ऋण तिर्न खर्च गरेको छ।
