काठमाडौँ: भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा देशभरका अदालतहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडको घटनामा सर्वोच्च अदालतले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध जाहेरी दिने भएको छ। फुलकोर्ट बैठक (सबै न्यायाधीशहरूको संयुक्त बैठक) ले ती घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतको निर्णयअनुसार अब एक–दुई दिनभित्र देशभरका सबै अदालतहरूले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रमा परेको क्षतिको विवरण संकलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आधिकारिक जाहेरी दर्ता गर्नेछन्।
‘२३ वटा अदालतमा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति पुगेको छ। कसले, किन र कसरी गर्यो भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि औपचारिक जाहेरी दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ,’ प्रवक्ता कोइरालाले बताए। उनका अनुसार घटनामा संलग्न केही व्यक्तिहरूको पहिचान भइसकेको छ। सार्वजनिक भएका भिडियो, तस्बिर र सीसीटीभी फुटेजमार्फत अन्य पहिचान कार्य पनि जारी छ।
आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ वटा अदालतका भवन, फाइल र सवारीसाधनमा व्यापक क्षति पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार केवल एनेक्स भवन मात्रै प्रयोगयोग्य अवस्थामा बाँकी छ। अन्य भाग पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका भवनहरूसँगै ४२२ वटा सवारीसाधन जलेका छन्, जसमा १२९ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी, २२३ वटा मोटरसाइकल र ७० वटा स्कुटर रहेका छन्। यस्तै, ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिल आगलागीमा नष्ट भएका छन्। सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार २०० फाइल सुरक्षित रहेको अदालतले जनाएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल र पाटनको हेटौँडा इजलासका भवनहरू पनि प्रयोगयोग्य नरहेको बताइएको छ। त्यस्तै, काठमाडौँ, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका जिल्ला अदालतका भवनहरू समेत गम्भीर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सबै अदालतहरूलाई क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्न र जाहेरी दर्ता गरी सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
