जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश

सेप्टेम्बर ८ नेपाली युवाका लागि गर्व गर्न लायक दिन बनेको छ, जसले नयाँ इतिहास रचेको छ। यो दिन राज्यले युवाशक्तिलाई बिर्सिन नदिने दिन बनेको छ।त्यस दिन काठमाडौँका सडकमा युवाहरूले भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारको अकर्मण्यताका विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द पारे। उनीहरूले नेपाल सरकारलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै साक्षी राखेर आफ्नो भविष्यका बारेमा बोले र सुन्न बाध्य पारे। यो केवल क्षणिक आक्रोश थिएन, बरु आफ्नो सुन्दर भविष्यका लागि दीर्घकालीन परिवर्तनको सुरुवात थियो। सरकारको उदासीनता, युवा आवाजको बेवास्ता तथा दमनका विरुद्धमा जेनजी (सन् १९९७-२०१२) युवाहरूले लेखेको त्यो इतिहासले राजनीतिक चेतनाको नयाँ अध्याय सुरु गऱ्यो, जसले विश्वलाई नै चकित बनायो।

जेनजी आन्दोलनले केवल नाराहरू मात्र बोलेन, त्यसले एक पुस्ताको आवाजको प्रतिनिधित्व गरेको थियो, जसलाई लामो समयदेखि राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले ‘अनभिज्ञ र उदासीन’ भनेर चित्रण गर्दै आएको थियो। तर सेप्टेम्बर ८ ले त्यो भ्रम तोडिदियो।

जेनजी सडकमा निस्कँदा उनीहरू केवल भ्रष्ट शासकहरूविरुद्ध होइन, दशकौँसम्म राज्यका नाममा देश लुट्ने त्यही संरचनाविरुद्ध उठेका हुन्। अब ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्ने प्रश्न होइन, व्यवहारमै सच्चिने समय आएको छ। पुरानो पुस्ताका नेताहरूले यदि आफूलाई सचेत अभिभावकका रूपमा देखाउन चाहन्छन् भने, शब्दले होइन, कर्मले देखाउनुपर्छ।

डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्तामा राजनीतिक प्रशिक्षण नभए पनि सूचना, विश्लेषण र सहकार्यमा सक्षम छ। उनीहरू पारम्परिक संगठनभन्दा बढी आभासी नेटवर्कमार्फत सचेत छन्। यही पुस्ताले अन्यायको विरोधमा एकताबद्ध भएर आवाज उठायो।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारको दमन भएपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो। युवाहरूले ज्यान गुमाए। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भयो, आगजनी भयो। राजनीतिक नेताहरूले कुटाइ खाए। सेप्टेम्बर ९ मा आन्दोलनले विध्वंसात्मक रूप लियो। तर त्यो विध्वंसको कारण युवामाथिको दमन थियो।

घुसपैठ हुन नदिनु, आन्दोलनकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। तर सेप्टेम्बर ८ को घटनाक्रमले प्रश्न उठाएको छ: के राज्यले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको थियो? यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बाह्य वा स्वार्थी समूह घुसेर हिंसा फैलायो भने, त्यसको दोष युवाहरूमा होइन, राज्यका सञ्चालकहरूमा जान्छ। राज्यले अग्रिम सूचना संकलन गर्न सकेन भने किन सकेन? सुरक्षा संयन्त्रले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न असफल भयो भने त्यसको जवाफदेही कसले लिन्छ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

घुसपैठ देखाएर आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने नेपाल सरकारको बारम्बार देखिने प्रवृत्ति हो। जब जनताको आवाज उठ्छ, राज्य त्यसलाई दमनको आँखाले हेर्छ। तर राज्यको वास्तविक शक्ति त नागरिकको विश्वासमा हुन्छ, भयमा होइन।

अर्को कुरा, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति सधैँ शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। उत्तर र दक्षिण, पूर्व र पश्चिमबीचको सन्तुलनले नेपाललाई संवेदनशील बनाएको छ। तर त्यो अवस्थालाई आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने परिपक्व नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। दुर्भाग्यवश, सत्तामा पुग्दा शक्ति राष्ट्रहरूको गोडा चुम्ने र सत्ताबाट बाहिरिँदा तिनैलाई दोष दिने प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरूमा गहिरो रूपमा गढेको छ। यो दोहोरो चरित्र जेनजीको आन्दोलनमा पनि देखियो।

नेपालमा विभिन्न नामका संस्थाहरू, निकायहरू र सङ्घ-संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। तर ती सबैको पारदर्शिता, स्रोत, उद्देश्य र गतिविधिको निगरानी राज्यका निकायले कति गर्छन्? यदि कुनै संस्था वा समूहले युवाहरूको मनोविज्ञानलाई प्रयोग गरेर आन्दोलनमा घुसपैठ गऱ्यो भने, त्यसको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो। राज्यले कुन-कुन संस्था सक्रिय छन्, कुन-कुन निकाय विदेशी स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने आधारभूत सूचना लिन नसक्नु नै सुरक्षा संयन्त्रको असफलता हो।

त्यति ठूलो षड्यन्त्र, यदि थियो भने, एकैदिन सम्भव हुँदैन। त्यसको योजना र कार्यान्वयनको स्रोत पहिचान गर्न नसक्नु भनेको राज्यको सूचना तन्त्रको कमजोरी हो। यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ — राज्य चलाउनेहरू नै प्रयोगमा परेका त होइनन्?

हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको अर्को दुर्भाग्य हो। दोष सधैँ शीर्ष नेतामाथि मात्र खनिन्छ। तर देशलाई बारम्बार सङ्कटमा पुऱ्याउने, पार्टी र सरकारभित्र पद र अवसरका लागि हल्ला मच्चाउने, अनि मौकामा सत्ताको स्वाद लिने दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

आजको चुनौती केवल अतीतको दोष खोज्ने होइन, आगामी पुस्तालाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन दिन सक्ने व्यवस्था बनाउनु हो। युवाको आक्रोशलाई डरको रूपमा होइन, सुधारको अवसरको रूपमा लिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। देशको अस्तित्वलाई सधैँ शक्ति राष्ट्रको खेलमा फसाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको राजनीतिमा परिणत गर्न सक्ने नीतिगत दृढता चाहिन्छ।

यदि राज्यले सेप्टेम्बर ८ का सन्देशहरू बुझ्न सकेन भने, अर्को पुस्ता अझ ठूलो स्वरमा प्रश्न गर्नेछ। तर यदि बुझ्यो र युवाको आवाजलाई संस्थागत सुधारमा परिणत गर्न सक्यो भने त्यो दिन विरोधको प्रतीक होइन, पुनर्जागरणको सुरुवातको रूपमा दर्ज हुनेछ।

जेनजीको त्यो ऊर्जा लामो समयसम्म टिकाउन दिशानिर्देश आवश्यक छ। आन्दोलनको क्षणिक ज्वालालाई संस्थागत परिवर्तनको दीर्घकालीन यात्रामा बदल्न युवाहरूले पनि नीति, अध्ययन र वैकल्पिक नेतृत्वको अभ्यास गर्नुपर्छ। युवाहरूले प्रदर्शन मात्र होइन, समाधानको भाषा बोल्न थाले भने त्यो परिवर्तन स्थायी बन्न सक्छ।

सेप्टेम्बर ८ ले हामीलाई दुईवटा कुरा सिकायो। पहिलो, जब जनताको धैर्य सकिन्छ, परिवर्तनको चिङ्गारी बल्छ। दोस्रो, राज्यले जब सुन्न छोड्छ, सडक बोल्न थाल्छ। अब जेनजीको जस्तो गरी जेन अल्फा वा अरू कुनैले आन्दोलन नहोस् भन्नका लागि सरकार सधैँ जनमुखी हुनुपर्छ।