काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारसहित, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकालगायत धेरै सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो। आगजनीले क्षति कति भयो अहिलेसम्म सरकारले अझै तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन।
गत असोजको पहिलो साता सरकारले क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण थाल्न आर्थिक सहयोगका लागि आह्नवान गरेको थियो। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनर्निमाणमा सहयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको थियो। मन्त्रालयले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहत लगायतका कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको जनाएको छ।
सरकारले सहयोगको आह्वान गर्दा न्यून सहयोग मात्र प्राप्त गरेको छ। गत शुक्रबारसम्म सरकारले खडा गरेको कोषमा सवा ६ करोड रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ। शुक्रबारसम्म ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले नेपाल क्लिक्सलाई बताए। उनले सोचेको भन्दा कम सहयोग आएको जानकारी दिए।
http://क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनरूत्थानका लागि सरकारले माग्यो आर्थिक सहयोग
कोषमा आर्थिक योगदान गर्न सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेको छ। खातामा रकम जम्मा गर्न सरकारले अनुरोधसमेत गरेको छ।
आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ जारी गरेको थियो। उक्त गठन आदेशले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई अमूल्य योगदान गर्न अनुरोध गरेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँबराबर क्षति भएको अनुमान गरेको छ। यता बीमा कम्पनीमा निजी क्षेत्रबाट २३ अर्ब रुपैयाँ दाबी परेको छ। जसमा दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बिमा कम्पनीले जानकारी दिएका छन्।


