नयाँ स्टक लाइसेन्स बोर्डमै थन्कियो, प्रक्रिया कहिले अगाडि बढ्ला?

काठमाडौं। दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालन इजाजत (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पुगेर रोकिएको छ। बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय हाल छलफलको चरणमै रोकिएको छ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार, यस विषयमा अध्ययन तथा कार्ययोजना तयार गर्ने पाँच सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि बोर्डको औपचारिक बैठकमा अहिलेसम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समितिले केही समयअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कार्ययोजना बनाउन पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सञ्चालक महेश बराल, कानुन प्रतिनिधि सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सञ्चालक तुलसीप्रसाद घिमिरे, नियमन विभाग प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बिकाप्रसाद गिरी थिए।

समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र, र नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

समितिले अध्ययन पूरा गरी कार्ययोजना बोर्डमा बुझाइसकेको छ। “कार्ययोजना समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसपछि यो विषयमा बोर्डमा छलफल भएको छैन,” बोर्ड स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई भन्यो।

समितिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स आवश्यक भएको औंल्याएको छ। यस्तै बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि नेप्सेका पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने पक्षमा छन्।
अहिले बोर्डभित्र चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनका कारण सबै काम रोकिएको स्रोतले जनाएको छ।

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरी रकम असुल गर्न असोज २ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामासमेत माग गरेका छन्।

यसबीच, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहे पनि, कार्ययोजनाको आधारमा अन्ततः दोस्रो स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिएको छ। कार्ययोजनाले सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले लिनुपर्ने भूमिकाको स्पष्ट खाका पनि समेटेको बताइएको छ।

यसअघि, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले २०८१ साल वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनले दुई विकल्प सुझाएको थियो — एउटा, हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने र दोस्रो नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने। पुनर्संरचना नभए नेप्से संकटमा पर्ने कुरा उठ्दै आएको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि अहिलेसम्म तीन ठूला व्यवसायिक समूहले प्रस्ताव दिएका छन्। ती हुन् — शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज, र व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज। यीमध्ये एक प्रस्तावलाई छनोट गरी पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिइने छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स विवादलाई ‘कर्पोरेट वार’को रुपमा पनि हेरिएको छ। लाइसेन्स कसले हत्याउने भन्ने भित्रभित्रै वार भइरहेको थियो।

धितोपत्र बोर्डले पहिलो पटक २०७९ साल असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन मागेको थियो। तर, एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्रक्रिया रोकिदिएको थियो। पछि उक्त आदेश खारेज भएपछि बोर्डले पुनः आवेदन खुला गरेको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको विषय विगत केही वर्षदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ। आर्थिक चलखेलका आरोप, राजनीतिक प्रभाव र नियामक असहमतिका कारण यो प्रक्रिया पटकपटक स्थगित हुँदै आएको हो। तर, सरकारले फेरि गत पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि यो विषय पुनः सक्रिय बनेको थियो।

हाल नेप्सेमा करिब ९० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिइएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र लगानीकर्तालाई विकल्प उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कर्मचारी आन्दोलनका कारण हाल बोर्डको अधिकांश नीति, निर्णय र नियमित कामकाज ठप्प भएकाले, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय पनि अस्थायी रूपमा रोकिएको देखिन्छ।

आन्दोलन समाधान भइसकेपछि मात्रै, कार्ययोजना समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र त्यसपछि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्ड स्रोतहरूले जनाएका छन्। हालको अवस्थामा भने, दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स कागजमै सीमित बनेको छ।