ऋण लगानी सुस्त भएपछि बैंकहरुले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजी राख्न नपर्ने

काठमाडौं। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै आएको छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ। त्यसमाथि पनि गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले चलायमान हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ उन्मुख गरायो।

कर्जा विस्तार झनै रोकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा २.७५ प्रतिशत ब्याज दिएर १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरे पनि हालको अवस्था हेर्दा पुरा हुने देखिन्दैन।

कर्जा बढ्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा बासेल–थ्रीमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्नु नपर्ने भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गतको ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’मा थप पुँजी व्यवस्था गर्नुपरेको थिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार तोकिएको सीमाभन्दा तल रहेकाले यो वर्ष पनि उक्त व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै प्रवत्ता पौडेलले भने “गत असारसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा (क्रेडिट) प्रवाह र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा तल भएकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि क्यापिटल बफर लागू नहुने भएको हो।”

हाल क्रेडिट–टु–जीडीपी अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ। पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टु–जीडीपी अनुपात ९१ प्रतिशत हारहारीमा छ। उक्त अनुपात ९६ प्रतिशत माथि पुगेपछि मात्र क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

हाल वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजीसहित ११ प्रतिशत न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। क्यापिटल बफर २०७६ सालबाटै लागू गर्ने योजना भए पनि कोभिडका कारण स्थगित गरिएको थियो।

अर्थतन्त्रमा संकट नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त पुँजीकोष सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै सो बफर हटाइएको हो। बासेल पोलिसीले कर्जा–जीडीपी अनुपातलाई आधार मान्छ।

राष्ट्र बैंकले सन् २०१५ मै क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कमा काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार ऋण र जीडीपीबीचको अन्तरका आधारमा पुँजी राख्नुपर्ने दर तोकिएको छ। जसअनुसार ५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म ग्याप हुँदा ०.५ प्रतिशत, ७.५ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्दा १ प्रतिशत, १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म १.५ प्रतिशत, १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म २ प्रतिशत र १५ प्रतिशतभन्दा माथि ग्याप हुँदा २.५ प्रतिशत अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी लाभ लिन हौसिएर लगानी गर्दा जोखिम बढ्छ। उनीहरूको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गयो कि गएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्था बासेल–थ्रीले गरेको हो” उनले भने “तर, कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो हुने जोखिम छैन्।”

राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई हटाएर बासेल–थ्री अन्तर्गतका दुई सूचक लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो लागू गर्ने तयारीमा छ। यी दुवै सूचकले बैंकहरूको तरलता जोखिम घटाउने र प्रणालीको स्थायित्व बढाउने उद्देश्य राख्छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यि दुई सूचकको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

हाल बैंकहरूले न्यूनतम टियर–वान पुँजी ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, खराब कर्जा बढेका कारण प्रोभिजनमा दबाब परेको र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न नसकेको देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउन खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको छ। तर, माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदै गएको छ। कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएपछि राष्ट्र बैंकले अहिले दीर्घकालिन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता तानिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका चार महिनाभित्र २० पटक राष्ट्र बैंकले १० खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, प्रणालीमा निक्षेप ७४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा प्रवाह ५५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसरी बैंकिङ प्रणालीमा करिब आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। कर्जा विस्तार नभएपछि सीडी रेसियो फराकिलो बन्दै गएर ७४.४८ प्रतिशतमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिए पनि लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना देखिएको छ।

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ८.४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
गत वर्ष मौद्रिक नीतिअनुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो।

बजारमा माग नबढेकाले बैंकहरूको ऋण असुली कमजोर भएको छ, जसको असर पुँजी कोष, नाफा र लगानी क्षमतामा परेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.७३ प्रतिशतबाट बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा पूँजीकोषमा दबाब परेको र कर्जा लगानी क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकहरुको नाफा अझ घट्ने संभावना छ।