बजेटले दीर्घकालीन लगानी सम्भावना बढाए पनि तत्कालै अर्थतन्त्र सुधार नहुने महासंघको ठहर

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले दीर्घकालीन लगानी सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको औंल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।

अर्थमन्त्री महतले आयव्यय सार्वजनिक गरेको साता दिनपछि बल्ल महासंघले बजेटबारेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो। महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझावसमेत बजेटमा समावेश भएको बताएको छ।

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठ उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ।वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने उसले औंल्याएको छ।

२० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेतीलगायत प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ।

स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने महासंघले बताएको छ। निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान ३–३ महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ। तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौतीलगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको भनाइ छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न ठम्याइ उसको छ।

तर बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको उसले औंल्याएको छ। बजेटमा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा विद्यमान मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले दाबी गरेको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको उसको भनाइ छ।

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नू भन्ने प्रावधान आफैंमा व्यवसायका निम्ति असीमित दायित्व सर्जना गर्ने खाले भएकाले प्रत्युत्पादक रहेको महासंघको ठहर छ। राज्यले पश्चगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐनलगायत कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरवलोकन गर्न महासंघको माग छ।

वनस्पति घ्यु, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको महासंघले बताएको छ। स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनबीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटमा बेवास्ता गरिएको उसले जनाएको छ।

यसैगरी यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रत्युत्पादक हुन सक्ने महासंघको बुझाइ छ। यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूmलमा समेत मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढेको महासंघले बताएको छ।

यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने बजारमा माग थप घट्न जाने देखिएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुने महासंघको धारणा छ।

यसबाहेक करका दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी रहेको उसले बताएको छ। मन्दीको समय व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद एवं छलफल चलाउने बताइएको छ। बजेटमा यस वर्ष राजस्वमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिएको महासंघको ठहर छ।

पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून महासंघले औंल्याएको छ। यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम देखिने महासंघले बताएको छ।