अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान: अब के गर्ने?

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ। युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ। निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ। हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ।

तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरूभन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ। जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काटेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ। राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ। तर पनि उद्यमी–व्यवसायीका शयनकक्षसम्म लुटपाट भएको छ, व्यापार–व्यवसायमा आगो लागेको छ।

यो घटनाले सबैलाई आफैंलाई फर्केर हेर्न बाध्य पारेको छ। हामी पनि समीक्षा गर्दैछौँ—हामी कहाँ चुक्यौँ? अनि समाज कहाँ चुक्यो? हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ। तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिई नाफा कमाउनु हो। हो, यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ।

के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र?

आगजनी, तोडफोड, लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ। कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन।
आज यो कार्यक्रम आयोजना गरी यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरूलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा–व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौं भन्ने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो। आयकरमा उद्यमी–व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ। उदाहरणका लागि, कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझ्यौं र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौं।

कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौं। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरिरहेका छौं। निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौं। क्षतिपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो।

यसले पुनर्निर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ। उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ। व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। लुटपाट, आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाई काम गर्नु आवश्यक छ। यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।

करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरूलाई मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आशा छ, यो विवादको निरूपण तत्काल हुनेछ।

देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ। महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबर नोक्सानी भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रूपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ। यसमा विस्तृत विवरण आउने नै छ।

हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ। तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ। पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ। विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष दुई प्रतिशत हाराहारी मात्र आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ। मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ।

निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रीपरिषद्‌बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ। उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षा सहित एकीकृत रूपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने गरी ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ पारित गर्न म आग्रह गर्दछु।

महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ। पुनर्निर्माण, करिब तीन वर्षदेखिको न्यून माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु। यसले आम जनतामा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्म सकारात्मक सन्देश दिनेछ।

हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौं। दोस्रो, सुशासनको विषय हो। महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ। युवाहरूको चाहना पनि यही हो। सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु। गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो।

सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने सुशासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना–मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ। यसलाई घटाउनुपर्छ। हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं। नभए वडा कार्यालयमै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस्। निरन्तर कर बुझाएको छ भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

यी र यस्तै सुशासनका विषय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन्। उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै बहस कार्यक्रममार्फत् अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी, युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ। महासंघको पहलमा ‘स्टार्टअप नीति’ आयो। कानुनमा स्टार्टअपको परिभाषा भयो। अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरूले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशीलता एवं रोजगारी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्टअप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ।

‘युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम’ तत्काल शुरु गरौं। सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ। व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवर्द्धन र वहिर्गमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो। युवाहरूका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। एउटा ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ।

अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता हो। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ। वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानीय मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन। राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थानीय स्तर, प्रदेश, केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ।

परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो पनि छ।
त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना सञ्चालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर–आवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीहरूको संलग्नतामा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनी स्थापना भएको छ।

यसले मुलुकभर छरिएका आन्तरिक पूँजीहरू संकलन गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नेछ। यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पूँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ।

महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन्। जस्तै, निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ। नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ। स्तरोन्नतिको विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ—यो कृत्रिम रूपमा धनी भएको मात्रै हो। बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ। नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु। स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान पुनः सुचारु गर्नुपर्छ।

अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ। यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं। कृषि उत्पादनको चक्रमा—उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म—काम गर्नुपर्छ। स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रूपमा काम गर्न चाहन्छौं।

करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यालयबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ। राजस्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बनेलगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि सुझाव दिएका थियौं। सबै सेवा सुचारु नभई सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। करदातालाई सहज रूपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो। सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन्। ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन्। पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए। यसमा महासंघ सहकार्य गर्न इच्छुक छ।

बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सूक्ष्म निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो। चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ।
सूक्ष्म निगरानी, कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि भारतसँग संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ। भारतसँग गैर–भन्सार अवरोधका विषय छन्—आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भईरहेका विषय पनि हाम्रा सदस्यहरूको चासोका विषय हुन्। यी विषयमा लिखित रूपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौं।

रियल स्टेट र शेयर बजारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ। निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ—जस्तै नेपालको खेर गैरहेको गिटी, ढुंगा, बालुवा लगायतका उत्पादन। भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ। त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानि–नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रूपमा दर्ता गरी राजस्व बुझाउने कम्पनीमार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ।

बजारमा न्यून माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौं। यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भारतसँग करका दरहरूसँग स्वचालित रूपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरी माग, अवैध आयात रोकिँदा साथै माग पनि बढ्नेछ।

निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं। महासंघले २०५८ सालमै ‘व्यवसायिक आचारसंहिता’ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरी लागू गरिसकेको छ। यसको पालना सँगसँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरी व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो।

दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिले आवश्यक छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो। सरकारले यसतर्फ प्रयास गरिरहेको पनि छ।
हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रूपमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौं। यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ।

हालैको एक कार्यक्रममाअर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, ‘निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढीभन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ। तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ।’ त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ।

(राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा अध्यक्ष ढकालले गरेको सम्बोधनमा आधारित)