डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा सहजीकरण गर्न कुलमानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल भुक्तानीको बिषयलाई लिएर गरेको गुनासोका सम्बन्धमा कत्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न भनेको हो।
यही कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।
छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको थियो।
ठूला उद्योगले तिर्न थाले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता
यसबीचमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड र जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिलगायत केही उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। कतिपय उद्योगीहरु किस्ता रकमलाई विद्युत प्राधिकरणले धरौटीका रुपमा स्वीकार गर्ने सहमति मागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सहजीकरण गर्न भनेको हो।
डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवाद मिलाउन महासंघ सफल,एक किस्ता रकम धरौटीमा राख्न उद्योगी तयार
उद्योगीलाई पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर महशुल पुनरावलोकनमा जान बाटो खुलेको छ। यद्यपि प्राधिकरणले धरौटी नभनेर किस्ता भनेपछि मध्यमार्गी सहमति संकटमा पर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रचार गरेर कुलमानलाई सचेत गराएको हो।
विश्वको अर्थतन्त्र आकार १२८० खर्ब हुँदा नेपालको साढे ४५ अर्ब डलर मात्र
निर्यातले खर्ब नाघ्दा पनि व्यापार घाटा ५ खर्बमाथि, आयातको दबदबा कायमै
बैंकको सेयर कर्जासँगै ब्रोकरको मार्जिन सुविधा, लगानीकर्ताका लागि के फरक?
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
नीतिगत दरले बैंकको ब्याजदेखि बजारसम्म कसरी असर गर्छ?
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
ऋण नतिरेपछि ग्रिनलाइनका अमित अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गर्दै एनआईएमबी
