२०८३ कार्तिक २२ गते शनिवार

हकप्रद शेयरप्रति लगानीकर्ताको चासो घट्दै, शेयरधनीले किन किन्दैनन् ?

 |  सीता बुढाथोकी
Sanket

सीता बुढाथोकी

काठमाडौँ, कार्तिक २५
right

काठमाडौँ: पुँजीगत आधार बलियो बनाउन, ऋण तिर्न र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूले हकप्रद (राइट) शेयर जारी गरिरहेका छन्। हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

तर, तीमध्ये धेरै कम्पनीले निष्काशन गरेका हकप्रद शेयरहरू संस्थापक वा प्रबन्धक शेयरधनीहरूले खरिद नगर्दा अहिले लिलामीमार्फत् बिक्री गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालको पूँजी बजारमा हकप्रद शेयर लिलामी अब नयाँ कुरा रहेन।

अहिले यो लगभग नियमित अभ्यास झैँ बन्दै गएको छ। कम्पनीहरूले जारी गरेको हकप्रद शेयर नबिकेपछि आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकका लागि लिलामीमा खुला गरिन्छ। यसरी निष्काशन गरिएको हकप्रदमा शेयरधनीहरूले रुचि नदेखाउँदा कम्पनीहरूले  पुनः लिलामीमार्फत बिक्री गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ।

कम्पनीले विभिन्न आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने गरेका छन्। जस्तै, जलविद्युत कम्पनीले नयाँ आयोजना बनाउन, आयोजना बनाउन लिएको ऋण तिर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने गरेका छन्। बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्युनतम पूँजी पुर्याउन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब ५० कराड रुपैयाँ न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, बैंकहरूले पनि पुँजी बढाउन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाएपछि त्यसबेला बैंकहरूले हकप्रद निष्काशन र बोनस शेयरबाट चुक्ता पुँजी पुर्याएका थिए। यस्तै होटलहरूले ऋण तिर्न वा क्षमता विस्तारका लागि भनेर हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दै आएका छन्।

हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र लगानी कम्पनीहरूले नबिकेका हकप्रद शेयरहरू लिलामी प्रक्रियाबाट आम जनतालाई बिक्री गर्न थालेका छन्। नियमानुसार, कुनै पनि कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा पहिलो प्राथमिकता त्यस कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीलाई नै दिनुपर्छ। तर, हकप्रद शेयरमा संस्थापक वा प्रवर्तक समूहले नै चासो नदेखाउँदा कम्पनीहरूले ती शेयरहरू लिलामीबाट बजारमै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विकसित मुलुकमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीलाई राम्रो मानिदैन भने कम्पनीहरूले लाभांश बोनस शेयर नभई नगदमै दिने गर्छन्। तर, नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो अवस्था छ।

लगानीकर्ताको रुचि किन घट्दै छ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, धेरैजसो शेयरधनीले हकप्रद शेयर खरिद नगर्नुको मुख्य कारण नाफा नहुने अनुमान हो। ‘धेरै शेयरधनीले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र बजार मूल्य हेरेर नाफा नहुने ठानेपछि हकप्रद शेयर खरिद गर्न चाहँदैनन्,’ ती अधिकारीले नेपाल क्लिक्सलाई बताए।

उनका अनुसार, कतिपयले ध्यान नदिई छुटाउने वा भुलेर पनि आवेदन दिँदैनन्।

शेयर लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेल पनि यसमा सहमत छन्। उनका भनाइमा, ‘राम्रा कम्पनीको हकप्रद शेयर त लगानीकर्ताले तुरुन्तै किन्न खोज्छन्, तर कमजोर कम्पनीमा भने लगानीकर्ताले जोखिम ठानेर लगानी गर्न रुचि देखाउँदैनन्। कतिपयले शेयर भर्ने समयमै पैसा नहुँदा पनि आवेदन नदिने गरेका छन्।’

त्यस्तै, एनआइसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रज्ञारत्न शाक्यका अनुसार, हकप्रद शेयर नकिन्ने मुख्य तीन कारण हुन्छन्— पैसा नहुनु, अर्को शेयरको मूल्य आकर्षक नलाग्नु, वा बिर्सनु।

उनले भने, ‘यो सामान्यतया प्रवर्तकको पक्षमा बढी देखिन्छ। हकप्रद बिक्री नभएपछि कम्पनीले लिलामी प्रक्रियामा लैजान्छ, र त्यो पनि निश्चित समय र नियमअनुसार चल्ने गोप्य बोलकबोल प्रणाली हो।’

लिलामी किन र कसरी गरिन्छ?
लिलामीमा सामान्यतया दुई प्रकारका शेयर आउँछन् — संस्थापक शेयर र अवितरित (नबिकेका) हकप्रद शेयर।

यसमा गोप्य बोलकबोल प्रणाली प्रयोग हुन्छ, जसमा सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने खरिदकर्ताले शेयर प्राप्त गर्छ। बाँकी शेयर रहेमा त्यसपछि बढी कबोल गर्ने अन्य आवेदकलाई क्रमशः बाँडफाँड गरिन्छ।

लिलामीको अन्त्यमा सबै आवेदनहरू एकैपटक खोलिन्छन् र बिक्री प्रबन्धकले अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्छ। कट–अफ भन्दा कम कबोल गर्नेले शेयर प्राप्त गर्दैनन्। यसरी शेयर बाँडफाँड हुँदा सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने आवेदकलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

लिलामीमा सहभागी हुने प्रक्रिया
कम्पनीले लिलामी सूचना जारी गरेपछि लगानीकर्ताले उक्त सूचना ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ। त्यसपछि तोकिएको बिक्री प्रबन्धक (इस्यु म्यानेजर वा मर्चेन्ट बैंकर) बाट आवेदन फारम लिन सकिन्छ। सामान्यतया १०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर आवेदन फारम पाइन्छ।

फारममा किन्न चाहेको कित्ता र रकम कबोल लेख्नुपर्छ र तोकिएको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसपछि आवेदन शिलबन्दी गरी बुझाइन्छ। आवेदन सफल भएमा प्राप्त शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा दाखिला हुन्छ। असफल भएमा आवेदन रकम केही समयपछि बैंक खातामा फिर्ता गरिन्छ। हकप्रद शेयरप्रति लगानीकर्ताको चासो घट्दै गएको छ, जसको सीधा असर पूँजी बजारमा परिरहेको छ।

विशेषगरी कमजोर वित्तीय प्रदर्शन गर्ने कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताले विश्वास घटाएका छन्। यसले गर्दा हकप्रद निष्काशनपछि कम्पनीहरूलाई नबिकेका शेयरहरू बारम्बार लिलामीमा चढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

विश्लेषकहरू भन्छन् — यो प्रवृत्ति बजारमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने सकारात्मक पक्ष भए पनि कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यदि कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार्न सकेनन् भने, भविष्यमा हकप्रद मात्र होइन, लिलामीमार्फत पनि शेयर बिक्री कठिन बन्ने जोखिम रहेको चेतावनी उनीहरूको छ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले चार ओटा कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति दिएको छ। अनुमति पाएका कम्पनीमा शिवश्री हाइड्रोपावर, सिटि होटल, रिभर फल्स पावर र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्। हाल सिटी होटलको राइट शेयर बिक्री लिलाममा छ।

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डको पाइपलाईनमा जलविद्युत, बीमा कम्पनीलगायत झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ११ ओटा कम्पनीहरू रहेका छन्।

प्रकाशित: २०८२ कार्तिक २५ गते मङ्गलबार ०४:२२
प्रतिक्रिया

थप समाचार

भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत

भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो हुँदा डलर कमजोर भएको हो। १ डलरबराबर ९४ भारु कायम भएको छ। यसअघि ९७ भारुसम्म पुगेको थियो।

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
rameshowre
उद्योग

केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
lokraj
व्यक्तित्व

लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म

म आफ्ना कर्मचारीलाई कम्पनीको सीईओलाई भन्दा बढी तलब दिने हिम्मत राख्छु। किनकि, मेरो लागि उद्यम भनेको मानिसको श्रम र योगदानको वास्तविक मूल्य चुकाउनु हो। मैले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना