प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलतर्फ आकर्षण बढ्दो, एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तयारीमा

काठमाडौँ: पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजारमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) प्रति वित्तीय संस्थाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। पीईभीसी कम्पनीहरूलाई साझेदारी (इक्विटी) को रूपमा लगानी गर्ने पुँजी हो, जुन साधारण बैंकिङ ऋणभन्दा फरक हुन्छ। यसले नयाँ, विस्तार गर्न चाहने वा वित्तीय समस्यामा परेका कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन लगानी उपलब्ध गराउँछ।

पीईभीसी फण्ड लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोत हुन्। नेपालमा नेपालमा सन् २०१२ देखि पीईभीसी फन्डको अवधारणा सुरु भएको हो। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विशिष्टिकृत कोषहरूको सञ्चालन अभ्यास अघि बढेको छ। मर्चेन्ट बैंकर, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, शेयर ब्रोकरदेखि बीमा कम्पनीहरूसमेत यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। यसको प्रमुख कारण भनेको छोटो लकइन अवधि र तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना हो। परम्परागत लगानी प्रणालीको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गएको पीईभीसीले नेपालमा पुँजी बजारको स्वरूप परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएको छ।

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म ३१ कम्पनी पीईभीसीको लाइसेन्सका लागि पाइपलाइनमा छन्। यस्तै कम्पनीहरूमध्ये गैरआवासिय नेपालको लगानीमा सञ्चालित एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड पनि अब यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न तयारी गर्दैछ। कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी सहायक कम्पनीमार्फत विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापक कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यका लागि समितिलाई आवश्यक सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चरले हालै सेयरधनीहरूका लागि ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीले ४० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि २.१०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नेछ। बोनस सेयरपछि कायम हुने पुँजीमा कम्पनीले १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर पनि जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले आगामी पुस ४ गतेका लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ भने मंसिर ११ गते बुक क्लोजको मिति तय गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। कम्पनीको खुद नाफा ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँको तुलनामा १० गुणा अर्थात् ८८९ प्रतिशत वृद्धि हो। नाफा वृद्धिसँगै कम्पनीले लगानीको दायरा पनि विस्तार गर्दै आएको छ। हालै एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चरले वर्णबास म्युजियम होटेल लिमिटेडमा साढे १२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै ९.०९ प्रतिशत संस्थापक सेयर खरिद गरेको छ। उक्त सम्झौतामा असार २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार सुरुवाती चरणमा यस्ता कम्पनीहरू थोरै मात्र थिए। तर, पछिल्लो समय नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्स माग्नेहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। ग्लोबल इक्विटी फन्डका प्रबन्ध निर्देशक डा. मनिष थापाका अनुसार पीईभीसीप्रतिको आकर्षणको मुख्य कारण छोटो लक–इन अवधि नै हो। सामान्यतया संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा तीन वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ, तर पीईभीसी कोषमार्फत लगानी गरेपछि एक वर्षमै शेयर बिक्री गर्न सकिने सुविधा मिल्छ। यसले लगानीकर्तालाई छिटो प्रतिफल लिन सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

थापाका अनुसार अहिले करिब २० प्रतिशत कम्पनीहरूले यो क्षेत्र बुझेर प्रवेश गरेका छन् भने बाँकी ८० प्रतिशतले नबुझीकनै हाम फालेका छन्। उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) हरूलाई वित्तीय सहयोग गर्न पीईभीसी आवश्यक वित्तीय साधन हो। तर, बजारमा लगानी जुटाउन अझ धेरै ठूलो चुनौती छ।’

प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल नेपालका लागि नयाँ अवधारणा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसले ठुलो प्रभाव पारेको उनी बताउछन्। यो प्रणाली वैकल्पिक लगानी कोषको रूपमा काम गर्छ, जसले सम्भावना भएका तर बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नपाएका उद्योग र स्टार्टअपहरूमा लगानी गर्छ। सामान्यतया बैंकले लगानी गर्न धितो माग्छन् र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने व्यवसायहरूले कर्जा पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा पीईभीसीले पुँजी जुटाउने वैकल्पिक माध्यमको काम गर्छ।

फन्डको संरचना पनि फरक हुन्छ। फन्ड म्यानेजरले लगानीकर्ताबाट संकलित रकमलाई एक ठाउँमा पुल गरेर व्यवस्थापन गर्छ र प्राप्त प्रतिफल लगानीकर्तालाई नै फिर्ता दिन्छ। फन्ड म्यानेजरले त्यसको सानो शुल्क मात्र लिन्छ। नेपालमा हालसम्म १४ कम्पनीले यस्तो लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन् र थप कम्पनीहरू अनुमतिका लागि प्रतीक्षामा छन्। लाइसेन्स पाउने कम्पनीमा ग्लोबल इक्विटी फन्ड लिमिटेड, अवसर इक्विटी लिमिटेड, एनआईसी एशिया क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स, एनआईएमबीएस क्यापिटल, एनएमबि क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल , नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन्।

यस्तै आध्यनता फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, अल्फा प्लस भेञ्चर लिमिटेड, नेशनल फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, रिलायबल भेञ्चर क्यापिटल लिमिटेड, म्याभरिक कौटिल्य भेन्चर र मोघा इनफ्राब्लाक्स प्राइभेट लिमिटेड कोष व्यवस्थापन गर्न लाइसेन्स पाएका छन् ।

नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फन्डको माग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, उद्योग विस्तार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि यो प्रणाली महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डका नियमअनुसार प्राइभेट इक्विटी फन्ड सञ्चालन गर्न कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

पीईभीसीको अवधारणाले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ दिशा दिएको छ। लक–इन अवधिको लचिलोपन, स्टार्टअप केन्द्रित लगानी रणनीति र एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चरजस्ता ठूला कम्पनीहरूको प्रवेशले यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र निजी लगानी वातावरण थप सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा वैकल्पिक लगानीको माध्यमका रूपमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बन्ने निश्चित देखिन्छ।