२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

३० मिनेटको दूरीमै झोलुंगे पुल निर्माण

 |  Untitled
Sanket

Untitled

काठमाडौँ, जेठ २५
jholunge pul
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–२ ग्वादीको देउराली र कोलौदी जोडने करिब सय मिटर अग्लो पुल। दुई गाउँ जोडने पुल निर्माण भएसँगै आवात–जावतमा सहज भएको छ। तस्बिरः हुमाकान्त पोखरेल

काठमाडौं– ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले नदी पार गर्न आधा घन्टाभन्दा बढी हिँड्न नपर्ने भएको छ। सरकारको हाल एक घन्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने रणनीति रहेकामा त्यसलाई परिवर्तन गरेर आधा घन्टा बनाउन लागिएको हो।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आवागमनमा समस्या हुने भएपछि गोरेटो बाटोबाट एक घन्टा हिँडेर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भनेर आधा घन्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने रणनीति बनाउन लागिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ।

कम्तीमा १ किमि दूरी कायम गर्दा हालको लक्ष्य हासिल भए पनि आधा घन्टा कायम हुँदा देशभरमा माग बढ्ने विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले बताए। स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार सरकार आफैंले वा स्थानीय तहमार्फत पुल निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। ‘पुल बनाउँदा समन्वय हुनुपर्छ। नयाँ रणनीतिअनुसार झोलुंगे पुल सम्पन्न गर्न अबको १०÷१५ वर्ष लाग्न सक्छ’, उपमहानिर्देशक साहले भने।

उनका अनुसार पहिले एउटा पुल वा झोलुंगे पुलबाट अर्काेमा जान कम्तीमा एक घन्टाको दूरी राखिएको थियो। अब बन्न लागेको रणनीति पास भएर कार्यान्वयनमा जाँदा पुलको संख्या बढ्ने उपमहानिर्देशक साहले बताए। उनले भने, ‘अहिले एउटा खोलामा १० पुल छन् भने नयाँ रणनीतिअनुसार १४ हुन सक्छ। अहिलेसम्म यातायातको प्रयोजनका लागि मात्रै पुल बनाइने गरेकामा अब पर्यटन वा अरु प्रयोजनका लागि बनाइनेछ।’

विगतमा ठाउँ–ठाउँमा रहेका तुइन हटाइएको उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए। सरकारले अहिले दुर्गम पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर पुल निर्माण गरिरहेको उनले बताए। साहका अनुसार संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमा पैसा दिएपछि गाउँपालिकाले झोलुंगे पुल बनाउने गरेका छन्।

लम्बाइका आधारमा छोटा पुल स्थानीय तहले, मध्यम लम्बाइका पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले लम्बाइका आधारमा लामा र नयाँ प्रविधिका झोलुंगे पुल निर्माण गर्दै आएको छ।

उपमहानिर्देशक साहका अनुसार सबै झोलुंगे पुलका लागि आवश्यक लठ्ठा भने विभागले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ६०० पुल सम्पन्न गर्ने भएको छ भने आगामी वर्षमा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म देशभरमा १० हजार पुल निर्माण भएको विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: २०८० जेठ २५ गते बिहिबार ०९:२५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना