बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन जुट्ला छ खर्ब?

काठमाडौँ: प्रस्तावित २२ सय मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले नयाँ लगानी (ढाँचा) बनाएको छ।

सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त र १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी खाका तयार गरेको छ।

सरकारले दुवै जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरेको छ। दुई जलविद्युत आयोजना बनाउन कूल छ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आइडीसी) सहितको हो।

बुढीगण्डकी बनाउन आइडीसी समेत गरी कूल चार खर्ब छ अर्ब र माथिल्लो अरुण बनाउन दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। आयोजना बनाउन थालेपछि विभिन्न कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने संभावना छ।

दुवै आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाउने गरी लगानी खाका बनाइएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट सङ्कलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आम सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

दुवै आयोजना बनाउन लामो समयदेखि चर्चा चले पनि लगानी जुटाउन नसक्दा अघि बढ्न सकेका थिएनन्। नयाँ लगानी खाका बने पनि दुई आयोजना बनाउन छ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ।

लगानीको नयाँ खाका पेश गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिँदै त्यसलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यस्तो छ बुढीगण्डकीको लगानी खाका
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।

आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपूँजी अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी: सरकार र विद्युत प्राधिकरणले बनाउने

आयोजनाको वास्तविक वित्तीय सूचकलाई हेरेर सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने मोडालिटीमा उल्लेख छ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको रकम समेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त बण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी जुटाउन योजना छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ।

विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयामा प्रति युनिट १२.४० र वर्षायामका लागि ७.१० रुपैयाँ प्रति युनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन्।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ।

जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्।

बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्ग किलोमिटर फैलने छ।

माथिल्लो अरुणको लगानी मोडालिटी
प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ।

माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने भएको छ।

विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा, माथिल्लो अरुण स्वदेशी पुँजीमा बनाउने गरी तयार भयो मोडालिटी

३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ।

५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ।

आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा माथिल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो।

आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ।