नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरिय बैठकः सुनकोसी–३ जलासय बनाउन संयुक्त लगानी सम्झौता गर्ने सहमति

काठमाडौं। प्रस्तावित ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलासय जलविद्युत आयोजना बनाउन संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) हुने भएको छ। आयोजना बनाउन आवश्यक लगानी प्रक्रियामा अघि बढाउन बंगलादेशले आयोजना मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने भएको छ।

बंगलादेशमा सम्पन्न सचिवस्तरिय संयुक्त निर्देशक समितिको (जेएससी) को सातौं वैठकले सुनकोसीको जेभीए टुङाउने निर्णय गरेको हो।

उक्त समितिले लगानी प्रक्रिया अघि बढाई जेभीए छिटो टुंग्याउन सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवत्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए।

यस्तै गत वर्ष असोजमा सम्पन्न जेएससी बैठकले जेभी कम्पनी बनाउने सहमति गरेको थियो।

नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरिय संयुक्त निर्देशक समितिको छैठौं बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता अर्को बैठकअघि टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो।

प्रस्तावित आयोजना नेपाल, बंगलादेश र भारतको संयुक्त लगानीमा बनाउने यसअघि नै निर्णय भएको छ। यस्तै नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत व्यापारका लागि बन्ने अन्तरदेशिय (क्रसबोर्डर) प्रसारण लाइनको आर्थिक एवम प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।

यसअघि २०८० जेठको पहिलो साता बंगलादेशको ढाकामा बसेको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा सुनकोसी–३ आयोजनाको निर्माण गर्ने र यसका लागि आउँदो ६ महिनाभित्र विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्न सहमति भएको थियो।

सुनकोसी–३ काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापको सिमानामा पहिचान भएको जलाशययुक्त आयोजना हो। यसको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (२ खर्ब रुपैयाँ बढी) लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावित आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।

विपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाई नदीलाई थुनेर बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ।

आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ। जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ।

विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको वातावरणीय प्रतिवेदन(इआइए) अनुसार आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुने देखिएको छ। आयोजनाबाट ३ हजार २३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्नेछ।

यसका लागि ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने ६५५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्नेछ। आयोजनाबाट ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ।

बैठकले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्तरूपमा प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।