रेमिट्यान्सलाई समृद्धिसँग जोड्ने सूत्र

‘के रेमिट्यान्सले देश समृद्ध हुन सक्छ?,

दुई दशक बढी रेमिट्यान्स व्यवसायको भुक्तभोगी भएर होला, मलाई मान्छेहरूले सोध्छन्।

झट्ट सुन्दा, प्रश्न सामान्य लाग्छ तर यससँग जोडिएको तथ्यांक, तथ्यांकसँग गाँसिएर बाहिर रहेका नेपाली र उनीहरूका तमाम श्रम–सपना र योजनाको आँखीझ्यालबाट हेर्ने हो भने यो चासो अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठहर्छ। त्यसैले पनि मैले भन्ने गरेको छु, ‘रेमिट्यान्स भनेको नेपालका हकमा एउटा गणित मात्र होइन, यो अपार सम्भावनाको विषय पनि हो। त्यसका केही कारण र पक्षहरू छन्।’

ताजा तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो तीन महिनाभित्र मात्र नेपालले ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्राएको छ। पहिले हामीले नै ड्राफ्ट र कुरियरबाट सुरु गरेको रेमिट्यान्स व्यवसाय हाल डिजिटल भएको छ। रेमिट्यान्स व्यवसायले सुरु भएको यो २५ वर्षमा धेरै फड्को मारेको छ। पहिले ५–७ दिनमा हुने भुक्तानी अहिले केही मिनेटमै हुन थालेको छ।

बदलिएको समय र यसका आयामले समग्र रूपमा यो व्यवसायसँग जोडिएका थप विषयहरूप्रति पनि सरोकारवालाको चासो अधिक हुन थालेको छ। जस्तोः रेमिट्यान्सका लागि नीतिगत रूपमा व्यवसायीहरूको आवश्यकता के हो?, देश भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी बनाउन कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने? यसका लागि राष्ट्रिय अनुक्रमहरू कस्ता हुने? या देशभित्रकै आन्तरिक रेमिट्यान्स जो अहिले बन्द गरिएको छ, त्यसलाई कसरी निरन्तर गराउने? यस्तै यस्तै। व्यवसायीमैत्री मान्यतालाई आधार बनाएर बहस र विमर्शको दायरा अलिक फराकिलो गराउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ।

हाल २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो व्यवसायमा २२ वटा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। १० वटा भन्दा बढी बैंकले सक्रिय रूपमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दै आएका छन्। ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीका सम्पर्क कार्यालय छन्। ७७ वटै जिल्ला तथा सबैजसो स्थानीय तहमा रेमिट्यान्सका आधिकारिक एजेन्टहरूले कार्य गरिरहेका छन्। विश्वका धेरैजसो देशमा नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीले सहकार्य गरेका छन्। अहिले पनि लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि संसारका धेरै मुलुक पुगेका छन्। यो क्रम एउटा संस्कृतिजस्तो बनिसकेको छ।

त्यसैले यति ठूलो आर्थिक र सामाजिक ‘ल्याण्डस्केप’भित्रको विषय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रूपमा रहेको छ।

सबैलाई थाहा छ, नेपालमा आयातभन्दा निर्यात तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त कम छ। आयात धेरै छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न रेमिट्यान्सले ठूलो भूमिका खेलेको छ। हरेक महिना करोडौँ डलर नेपाल भित्रिँदैछ, जसले आयातित वस्तुको भुक्तानी गर्न सघाएको छ।

रेमिट्यान्स नआएको भए डलर आपूर्ति खस्किन्थ्यो, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिँदैनथ्यो। बजारमा अभाव र महँगी झन् बढ्थ्यो। अहिलेको डलर सञ्चिति २०–२२ महिनासम्म आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको रेमिट्यान्सकै देन हो। यसकारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव शक्तिशाली छ।

अर्को कुरा, मान्छेहरूले व्यक्तिगत रूपमै पनि ‘रेमिट्यान्सलाई समृद्धिसँग जोड्ने सूत्र के हो, बताउनुस् न त’ भनेर सोधिरहेका हुन्छन्।

सरोकारवालाहरूका कतिपय बहस–विमर्शमा पनि यो कौतुहलता र प्रसंग उठान हुने गरेको छ।

यसको सिधा जवाफ के हो भने– जहाँसम्म रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीका रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन, तबसम्म समृद्धिको मर्मसँग यो विषयको साक्षात्कार हुँदैन। रेमिट्यान्सको योजनाबद्ध प्रयोगबाट मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्छ। रेमिट्यान्स आयो, खर्च गर्‍यो र सकियो मात्र गर्दा समृद्धिको सपना साकार हुँदैन। रेमिट्यान्सले अहिले व्यक्ति र परिवारको गुणस्तरीय जीवनशैली निर्माणमा योगदान गरेको र प्रतिफल दिइरहेको छ। अब यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने छ। व्यवसायिक रूपमा रेमिट्यान्सले उत्पादनसँग साइनो बढाउनुपर्ने छ।

प्रश्न उठ्छ– यो त्यत्तिकै कोरा कल्पनाले मात्र सम्भव छ त? सम्भव छैन। यसका लागि राज्यले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ। रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीमा खर्च नगरेर उत्पादनमा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ।
त्यसका लागि केही महत्वपूर्ण पक्षमा केन्द्रित हुन सक्दा मात्र रेमिट्यान्सलाई समृद्धिको बाहक बनाउन सकिन्छ।

जस्तो–

राष्ट्रियस्तरको लगानी परियोजनाः सरकारले उत्पादन र पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने परियोजनामा सामेल गर्न सक्छ। जस्तैः जलविद्युत् आयोजना घोषणा गरेर ‘यो आयोजना विदेशमा कार्यरत नेपालीको लगानीमा निर्माण हुनेछ, तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् र लाभांश पाउनुहोस्’ भन्न सक्छ। जसले आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गरिसकेका छन्, उनीहरू लगानी गर्न चाहन्छन्। उनीहरूका लागि सरकारले उपयुक्त परियोजनाहरू निर्माण गरेर लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ।

औपचारिक लगानीको ढाँचा निर्माणः रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागि सेयर बजार, सहकारी वा विदेशी रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि छुट्टै लगानी कोष निर्माण गर्नुपर्छ। जसले लगानीको ढाँचालाई स्पष्ट पार्दछ र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छ, तयार बनाउँछ।

प्राथमिकतामा कृषिः कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। मल र बीउबिजनको सहज आपूर्ति गर्नुपर्छ। आधुनिक कृषि प्रविधि, औजारहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। विशेष कृषि क्षेत्रको घोषणा गरी विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषिमा लगानी गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नुपर्छ।

स्वदेश फर्कनेहरूको पुनःस्थापनाः जसले १०–१५ वर्ष विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्कन्छन्, उनीहरूका लागि यहाँ न रोजगारी छ, न त व्यावसायिक अवसर। राज्यले त्यस्ता जनशक्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। तालिम दिएर उनीहरूको सीप र श्रमको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सरकारी वा सहकारीसँगको सहकार्यमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।

रेमिट्यान्स र समृद्धिको साइनो निर्माणमा अर्को महत्वपूर्ण र गहन पक्ष भनेको निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रसँगको यात्रा हो। यसमा निजी क्षेत्रले धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ। तर यसलाई थप मजबुत बनाउन राज्यले स्पष्ट नीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमै भन्नुपर्छ कि, ‘हामी यो काम गर्छौँ, तपाईंहरू यसमा सहभागी हुनुहोस्।’ लगानीकर्ता र अनुभव भएका निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहभागी गराएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र रोजगारी गर्दै लगानी गर्न चाहनेका लागि यो नीतिले समेट्नुपर्छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरू निर्माण गरी मानिसको रुचिअनुसार लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्र रेमिट्यान्स र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्यबीच ‘ब्रिज’हरू तयार हुन्छन्। हामीले बनाएका अवयवहरू सक्रिय हुन्छन्। र, एउटा प्रतिफलपूर्ण बाटोमा हामी उभिन आइपुग्छौँ।

–(पौडेल नेपाल विप्रेषक संघका महासचिव हुन्।)