माथिल्लो अरुणको १३ अर्ब सेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई दिने

काठमाडौं।प्रस्तावित १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउन सेयर निष्कासन गरेर झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने भएको छ।

आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाईको दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यही आधारमा आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ। लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर एक डलरबराबर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

जसमा स्वपुँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ। कूल लागतको ३० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो।

विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा, माथिल्लो अरुण स्वदेशी पुँजीमा बनाउने गरी तयार भयो मोडालिटी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका कारण सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताएका छन्।

आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर निष्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण सेयर निष्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ।

त्यस्तै सात अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, एक अर्ब ४४ करोड (दुई प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवपद्र्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ।

विकासकर्ता कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ। एक अर्ब ४४ करोड एक अर्ब ४४ करोड (२/२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको ७१ करोड ९३ लाख लाख/७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख/३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५/०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ।

आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडल स्थापना भइसकेको छ।

आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रवन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ। आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रमा सूचिकृत भएको छ।

त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको छ।

आयोजना सम्पन्न गर्न एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रवन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ।

वित्तीय प्रवन्ध गर्न सहज हुने, लागत कम गर्ने, लगानीजोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने तथा विभिन्न स्रोत र क्षेत्रको आन्तरिक पुँजीको उच्चतम उपभोग हुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कायृकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए।

आयोजनाको कूल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलितपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ। यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ।

अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थगाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बैक तथा वित्तीय

संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सकलनको प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि प्राप्त भएपछि आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ।

आयोजनाको व्यवसायिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पिपिए दर प्रतियुनिट ६.३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ। ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृृद्धि पाएपछि आयोजनाको पिपिए दर औसत रुपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ। भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ।

छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ। कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयाजनास्थलतर्फ जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ।