१० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य, तर लगानीकर्तालाई सरकारकै अवरोध

काठमाडौँ: सरकारले एकातर्फ ‘ऊर्जा दशक’को महत्वकांक्षी योजनासहित सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो दशकमा सरकार आफू जलविद्युतमा लगानी गर्नबाट पछि हटेर निजी क्षेत्रलाई अघि बढाएको छ। सरकारको नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदै जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै गयो। त्यही कारण मुलुकको विद्युतजडित क्षमता चार हजार मेगावाट पुग्दा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा प्रणालीमा ३०९ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जडित क्षमता ४८ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। यति मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच ग्रुपले पनि जलविद्युतमा व्यापक निजी लगानी भएकै कारण नेपालको सार्वभौम शाख स्तर ‘डबल बी माइनस’ भएको उल्लेख गरेको छ।

१० वर्षमा लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने छ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई नीतिगत उल्झनमा पारेको छ। निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा आक्रामक भएर लगानी बढाइरहेका वेला राज्यका विभिन्न निकायहरुले पेल्ने नीति लिएका कारण  निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ।

कहिले आयोजनाका विकासकर्तासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने, गरे पनि बर्खामा बढी भएको बिजुली नकिन्ने भनेर अड्को थाप्ने काम सरकारी निकायबाट भएको छ। यस्तै संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भए मात्र साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्न पाउनेलगायत नीतिले लगानीकर्तालाई झनै हतोत्साही बनाएको छ।

यहीवेला वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग जलविद्युत प्रति झनै कठोर बनेको छ। अर्थमन्त्री खनाल आयोगले दिएको सुझावले जलविद्युत क्षेत्र थप संकटमा पर्दैछ। वन मन्त्रालयको झन्झट त लगानीकर्ताले पहिलादेखि नै भोग्दै आएको समस्या हो।

आयोगले गत वर्ष चैतको अन्तिम साता सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्ने सुझावले लगानीकर्तालाई ठूलो धक्का पर्नेछ। आयोगले दिएको यो सुझाव कार्यान्वयन भए जलविद्युत लगानी गतिमा निश्चय नै ‘ब्रेक’ लाग्ने छ।

हाल आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सकिएपछि आईपीओमा जान पाउने व्यवस्था छ। आयोजना निर्माणका क्रममा आम्दानी नहुने तर ठूलो रकम खर्च भइरहने हुँदा कम्पनीको नेटवर्थ ५० भन्दा तल हुन्छ। जलविद्युत कम्पनीहरुले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई न्यूनतम् १० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएकाले अवधि सकिएपछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको शेयरको भविष्य के हुन्छ? भनेर प्रश्न उठाएको छ। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा जनताको लगानी जोखिममा देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय कम्पनीहरूको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा पनि दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भएको पाइएको छ। यी कारणले गर्दा भविष्यमा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना निकै देखिन्छ।’ सरकारले जलविद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यात गरी मुलुकलाई समृद्धि बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यही लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ।

त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा साढे ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने गत वर्ष १६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ मा उल्लेख छ। सरकारले यति धेरै महत्त्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहँदा सरकारी प्रतिवेदनले जलविद्युतमा जनताको लगानी डुब्ने सम्भावना दर्शाएको छ।

खनाल हाल अर्थमन्त्रीको भूमिकामा छन्। सरकारले आईपीओसम्बन्धी हाइड्रो क्षेत्रमा केही निर्णय गर्छौँ भनेर आश्वासन बाँडिरहे पनि हालसम्म केही नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

गएको फागुन मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २५९ पुगेको छ। त्यसमा ९७ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू रहेका छन्। पुँजी बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहेको छ, जुन बढ्दो क्रममा छ। तर, सरकारबाटै गठित आयोगले भने जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा भएको संकेत गरेको छ। यही कारण धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ अनुमतिका लागि गएका हाइड्रोपावरका ३८ कम्पनी पाईपलाईनमा छन्। यी कम्पनीले आईपीओको अनुमति पर्खिएको पनि ३० महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ।
आईपीओ अनुमति नदिएपछि धेरै आयोजना पुँजी अभावका कारण ठप्प भएका छन्। जलविद्युत लगानीकर्ताले आईपीओ अनुमति दिन सरकार र धितोपत्र बोर्ड गुहारिरहेका छन्। तर, सरकार र धितोपत्र बोर्ड भने मौन छन्।

अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय नगरेपछि बोर्डले पनि के गर्ने विषयमा सोच्न नसकेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउँछन्। ‘अर्थ मन्त्रालय र नियमनकारी निकायको ‘मौन भूमिका’ ले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ। शेयर जारी गर्न अनुमति नपाएपछि धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण रोकिएको र बजारमा थुप्रिएको पुँजी सक्रिय हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चार महिनामा सेबोनले ६ कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको छ, जसमा जलविद्युत क्षेत्रका २ कम्पनी मात्र छन्। अध्यक्ष कार्की भन्छन्,’दिनमा दुई वटा हाइड्रोलाई अनुमति दिनुपर्ने हो। तर,चार महिनामा दुई कम्पनीलाई मात्र दिनु नै ठूलो संकटको संकेत हो। नयाँ फाइल दिनदिनै थपिँदैछन्। तर, पुरानै फाइल महिनौँदेखि अड्किएका छन्।’

सेबोनले पनि यसबिच ९० नेटवर्थ भन्दा बढी भएकालाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने अथवा बत्ती बालेपछि मात्र आईपीओ अनुमति पाउने जस्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै जलविद्युत कम्पनीलाई जति दिनुपर्ने हो त्यति आईपीओ अनुमति नदिएको देखिन्छ। कार्कीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको ‘मौनता’ का कारण सेबोन समेत निर्णयहीन अवस्थामा छ।

आयोगले जोखिम देखाए पनि बजारमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले यो वर्ष उल्लेखनीय प्रतिफल दिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा ९३ जलविद्युत् कम्पनीको नाफा ९२ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष एउटै अवधिमा २ अर्ब ६२ करोडको नाफा कमाएका कम्पनीहरूले यो वर्ष ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्।

यसको मुख्य कारण विद्युत् बिक्रीबाट भएको आम्दानीको वृद्धि हो। पहिलो त्रैमासमै ९३ कम्पनीले १५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् विक्री गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। एकातिर सरकारले हजारौँ मेगावाट उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। अर्कोतिर यसको मुख्य आधार जलविद्युत् क्षेत्रमा नीति–अनिश्चितता, आईपीओ रोकावट, तथा लगानी जोखिम जस्ता चुनौतीले क्षेत्रलाई डगमगाएको छ।

अर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न र सेबोनको ढिलाइ समाधान नभए जनताको लगानी, परियोजनाको गति र ऊर्जा लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ।