लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल, पाँच महिनामा चार खर्ब १० अर्ब मात्र

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष पाँच महिनामा सरकारले लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।

साउनदेखि मंसिरसम्म कूल चार खर्ब नौ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मंसिरसम्म पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। मंसिरसम्म लक्ष्य भन्दा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम संकलन भएको अर्थले जानकारी दिएको छ।

यही मंसिरमा मात्र ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ८४.३१ प्रतिशत हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ।

गत वर्ष मंसिरसम्म चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व बढेको छ। राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको हारहारीमा मात्र भएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला भने सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। अहिले अवस्था हेर्दा सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।

संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ।

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्र्दै आएको निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्ने अवस्थामा छैन। पहिला नै लगानी बढाउन आँट नगरेको व्यवसायीले आन्दोलनपछि विश्वास गुमाएका छन्। कर्जा विस्तार सुस्तताले निजी क्षेत्रले लगानी नबढाएको स्पष्ट हुन्छ।

करको दायरा विस्तार हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्ला एक दशकयता सरकारले राजस्वका दर बढाउन भन्दा पनि दायरा विस्तारमा लागेको छ। मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको बाहेक अन्य वस्तुको करको दर बढेको छैन्।

सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। तर लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१०८२ मा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्ष लक्ष्य भन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो।

एक दशकको अवधिमा राजस्व संकलन औसत १४ प्रतिशत भएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलन भन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो।

सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। चालू वर्षमा पनि १२ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा राजस्व उठ्ने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ०८२०८३ मा १६.९ राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ०८३०८४ मा वृद्धिदर घटेर ९.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०८४०८५ मा बढेर १४.५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान गरिएको छ।

एक दशकको राजस्व संकलन वृद्धि औसत १४ प्रतिशत छ।