एडीबीसँग १० करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता

काठमाडौँ: नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरण सेवा वितरण  सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उपकार्यक्रम–२ का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

उक्त कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको मूल्यअनुसार १४ अर्ब ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ। सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्ष र ग्रेस अवधि ८ वर्ष रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म १ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुनेछ भने त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम रहनेछ।

समारोहको प्रारम्भमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्माले मन्तव्य व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमले नेपालको खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली तथा अन्तरसरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको बताए। सम्झौतापछि कन्ट्री डाइरेक्टर आनो  र अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीचको सहकार्यलाई निरन्तर र अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यस कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप सबल बनाउने र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

समारोहमा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।