रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवाद सकियो, नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) नरोक्न आदेश दिएको छ।

आईपीओको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दे आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालत मागे बमोजिम नहुने आदेश गरेसँगै कम्पनीको आईपीओ नरोकिने भएको हो। न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकाललको इजलासले मागबमोजिम नहुने फैसला गरेको हो।

नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघ नामक संस्थाको तर्फबाट महासचिव खगेन्द्रराज कँडेल मंसिर २२ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

तर, २३ गते सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले मुद्दा दरपिठको आदेश दिएका थिए। दरपिठको आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन पुगेपछि २६ गते रिट दर्ता भएको थियो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओको छानविन गर्न समिति गठन, निष्कासन नरोकिने

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरिएको १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयरका लागि १७ गुणा बढी अर्थात् करिब १९ लाख ४४ हजार ३३० कित्ताको आवेदन परेको थियो।

ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा जारी आईपीओका लागि सर्वसाधारणसमक्ष पुस ७ गतेबाट आवेदन खुल्नेछ। कुल ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्तामध्ये वैदेशिक रोजगार, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याइएका शेयर कटाएर बाँकी ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ता आमसर्वसाधारणका लागि खुलाइनेछ।

सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। बुक बिल्डिङ विधिबाट निर्धारण गरिएको प्रतिकित्ता मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ। न्यूनतम आवेदनका लागि ४१ हजार ४० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स नेपालको ठूलो धागो उत्पादक उद्योग मात्र नभइ ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने कम्पनीसमेत हो।