बिजुलीको व्यापार सरकारले हैन, निजी क्षेत्रले पाउनुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

व्यवसायी कदम केसी, हाल जलविद्युत क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी बढाइरहेका छन्। चार मेगावाटको पुवाखोला वान आयोजनाबाट जलविद्युतमा प्रवेश गरेका केसी २१ मेगावाटको मोलुङ खोला हुँदै अहिले ९६ मेगावाटको दूधकोशी जलद्यिुत आयोजना बनाइरहेका छन्।
यसैगरी पश्चिमको भेरी नदीमा अर्को दुई सय ७० मेगावाटको आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्। जलविद्युतमा मात्र लगानी केन्द्रित गरेका केसी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। जलविद्युतमा लगानी विस्तार र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रत रहेर व्यवसायी केसीसँग नेपाल क्लिक्सका लागि सीता बुढाथोकीले गरेको संवाद।

विदेश पुगेपछि नेपालीहरू हत्तपत्त स्वदेश फर्कन चाहँदैनन् । तपाईँ किन बेलायत छाडेर नेपाल आउनुभयो?
म उच्च शिक्षाका लागि सन् २००२ मा बेलायत (लिभरपुल) गएको हुँ। त्यतिखेर एकदमै कम नेपालीहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जान्थे। मलाई लाग्छ, त्यतिखेर बेलायतमा वर्षको २००–३०० जना जान्थे होला। अहिले १८–२० हजार जान्छन्। सन् १९९१ पछि मात्र विदेश जाने चलन खुलेको हो। मैले बेलायतको लिभरपुलबाट पहिलो स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरेँ। त्यसपछि दोस्रो स्नातकोत्तर गर्न स्कटल्याण्ड गएँ। बेलायतमा बस्दा ‘स्वदेश फर्किनुपर्छ, नेपालमै गएर केही गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच थियो। समय बित्दै जाँदा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनएए) पनि भैहालियो। म सन् २०१३ मा, विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा केही काम गर्नुपर्छ सोचेर नेपाल फर्किएको हुँ। फर्किएको १२ वर्ष भैसक्यो। अहिले यतै व्यवसायमा केन्द्रित छु। बेलायत पनि आऊजाऊ त भैरहन्छ।

तपाईं हाल एनआरएनएअन्तर्गत पर्नुहुन्छ कि विशुद्ध रूपमा नेपालमै बसोबास गर्ने नेपाली?
म अहिले विशुद्ध नेपाली हो। म १२ वर्षअघिदेखि नै एनआरएनएको कोटाबाट हटिसकेँ।

लगानीका थुप्रै क्षेत्र हुँदा पनि किन ऊर्जा क्षेत्र नै रोज्नुभयो?
विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा नै काम गर्छु भन्ने मेरो सोच थियो। अरू अवसरहरू पनि हेरियो। तर, मेरो प्राथमिकता जलविद्युतमा थियो। त्यसैले ऊर्जामा लगानी गर्न थालेको हो।

यहाँको निर्माण कम्पनीमा पनि लगानी रहेको छ। हाइ हिमालयन हाइड्रोसँग कसरी जोडिनुभयो?
हाइ हिमालमा म अलि पछि जोडिएको हुँ। हिमाल हाइड्रो खुलेको १६ वर्ष भइसक्यो। म हाइ हिमालमा जोडिएको एक दशक भयो। हिमाल हाइड्रोको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ। हामीले ठेकेदारको रूपमा ३० वटा भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ।

यहाँले लगानी भएको पहिलो आयोजना कुन हो?
लगानीको रूपमा चार मेगावाट क्षमताको पुवा खोला वान हाइड्रोपावर हो। यो आयोजना अहिले चलिरहेको छ। दोस्रो आयोजना २१ मेगावाटको मोलुङ खोला आयोजना हो। यो आयोजना ओखलढुंगामा छ र अहिले धेरै काम भइरहेको छ। आउँदो १५ महिनाभित्र बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

अहिले हामीले ९५.७ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना बनाउँदै छौं। आयोजना अघि बढाउन जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त भइसकेको छ। यस्तै आयोजनाको महत्वपूर्ण काम वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकको अगुवाइमा आयोजनामा ऋण लगानी सम्झौता भैसकेको छ।

पहिला यो आयोजना ७० मेगावाटको थियो। अहिले ९५.७ मेगावाट पुर्‍याउनुभयो। लगानी कति थप्नुपर्‍यो?
पहिला यसको लगानी १५ अर्ब रूपैयाँ थियो। अब क्षमता बढाउँदा २५ प्रतिशत थप्दा करिब २० अर्ब रूपैयाँमा सकिन्छ भन्ने अनुमान छ। पहिलाको परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) ले गरेको पानीको वहाव (हाइड्रोलोजिकल स्टडी) अध्ययन नमिलेको रहेछ। अहिले हामीले फेरि विस्तृतमा अध्ययन गर्दा पानीको मात्रा निकै बढी देखियो। क्षमता बढाउनुपर्ने प्रमुख कारण भनेको पानी नै हो। पानी बढी भएपछि क्षमता बढ्ने नै भयो।

हाल आयोजना विकासकर्ताहरूले आफैँ निर्माण कम्पनी खोलेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको पाइन्छ। आफैँले निर्माण कम्पनी खोलेर आफ्नो आयोजना बनाउनु कत्तिको ठीक हो?
यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। सकारात्मक पक्षः यदि तपाईंसँग सशक्त, लगानी जुटाउन सक्ने टिम छ, ३०औँ परियोजनामा काम गरेको अनुभव छ भने आफैंले काम गर्दा लागत र समय बचत हुन्छ भने काममा सहजता हुन्छ।

जस्तै, २२ हजार पाँच सय मेगावाटको थ्री गर्जेज जलविद्युत आयोजनाको काम विकासकर्ता कम्पनी आफ्नै इन–हाउस कम्पनीले गरेको रहेछ।
नकारात्मक पक्षः यदि अनुभव छैन भने यो सिभिल काम एकदमै गाह्रो र दुःखको काम हो। लहडमा गरिने काम होइन। एउटा ४० मेगावाटको आयोजना बनाउन ५०–६० करोड रूपैयाँको इक्विपमेन्ट (उपकरण) किन्नुपर्छ।

हाइ हिमालसँग अहिले २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको निर्माण उपकरणहरू छन्। एक सय मेगावाटको आयोजना आउँदा हामीलाई नयाँ निर्माण उपकरण किन्नुपर्दैन। तर, नयाँ साथीहरूले यो गर्दा जोखिम हुन सक्छ।

दूधकोशीपछि कुन नयाँ परियोजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
हाम्रो मुख्य बिजनेस जलविद्युत नै हो। भोलिको दिनमा सरकारले थप लगानीमैत्री नीति बनायो भने हामी जलविद्युत उत्पादनमा मात्र हैन प्रसारण लाइन, ग्रिन इनर्जी र विद्युत व्यापारमा पनि जान सक्छौँ। ९५ मेगावाटको दुधकोशीपछि २७० मेगावाटको भेरी आयोजना छ।

जलविद्युतबाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेबारे सोच्नुभएको छ?
ऊर्जाबाहेक अरू क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेबारे सोचिरहेका छौँ । ट्रेडिङभन्दा पनि बढी नयाँ उद्योगहरूमा हाम्रो ध्यान छ। हामी पोखरामा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फन पार्क ‘फिस टेल ड्रिम पार्क’ चलाउँदैछौँ। हामी फिन टेक कम्पनी खोल्ने तयारीमा छौँ, लगभग यो परियोजना कनफर्म नै छ। यसका साथै, डिजिटल बैंकिङ तथा नियो बैंकिङमा पनि जाँदैछौँ। यो तयारी अवस्थामा छ।

मेरो आफ्नो प्यासन भनेको ग्रिन इनर्जी उत्पान नै हो। जस्तो अरेबिकहरू तेल बेचेरै धनी बनेका हुन्। आज पेट्रो–डलर भन्छन्। साउदीसँग टाई–अप गरेको छ।

अहिले विश्वव्यापी जति पनि एआई कम्पनीहरू छन्। तिनिहरूले ५२ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्दा रहेछन्। बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ, तिमीहरूको डेटा हामी सेक्युरिटी हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, बिजुली आपूर्तिको ग्यारेन्टी पनि हामी गर्छौँ भनेर सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्‍यो।

५२ हजार होइन, ५२ हजारमा तपाईंले पाँच प्रतिशत लिँदाखेरि पनि २ हजार मेगावाट हुन्छ। त्यस्तो बिजनेसको लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको हामी ग्रिन इनर्जी हो। सरकारले चार अंकको माथिल्लो अरुण अर्धजलासय आयोजना नेपाली पुँजीमा बनाउन निर्णय गरेको छ।

तपाईंहरू १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण बनाउन तयार हुनुहुन्छ?
निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने जलविद्युतमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक(एडीबी) का साथै कुनै पनि वैदेशिक लगानी चाहिँदैन।

लगानी गर्ने क्षेत्र नभएर अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको अवस्था छ। सरकारले हाम्रो बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो र सरकारले त्यो पोलिसीगत रूपमा वातावरण बनाएर चाहे स्वदेशी खपत होस् वा विदेशमा। हाम्रो नविकरणीय ऊर्जा भनेको हरित इनर्जी हो, हामीसँग यति सस्तोमा इनर्जी छ। हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ, हामीकहाँ वैदेशिक कम्पनीहरूलाई नेपालमा आऊ, यो कुराको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ भनेर सरकारले हामीलाई उत्पादनमा लगाओस् र पोलिसीगत रूपमा यो हाम्रो उत्पादनलाई भारत हुँदै बंगलादेश पुर्याउन सहजिकरण गरिदियोस्। बंगलादेशको जलविद्युत क्षमता जम्मा २५० मेगावाट छ। र, उसलाई त्यहाँको औद्योगिककरण गर्न अधिक ग्रिन इनर्जीको खाँचो छ। उसको अहिले ब्याकबोन भनेको थर्मल हो।

सरकारले ‘चिकेन नेक’ बाट भारतसँग लबिङ गरेर प्रसारण लाइन बनाए अर्को पाँचदेखि १० हजार मेगावाट बिजुली पढाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। प्रसारण लाइन बनाउन पनि पर्दैन। प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउँछ। तर, त्यो जी–टू–जी मोडलमा हुनपर्छ। सरकारले भारतसँग लबिङ गरेर बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने काम सरकारको हो।

हामी बिजुली बेचेर धनी हुन्छौँ भन्ने मानसिकता दिमागबाट झिक्नुपर्छ। अहिले अल्पकालिन (सर्ट टर्म) का लागि स्वदेशी बजारको व्यवस्थापन नहुनेसम्मका लागि मात्रै हामी बिक्री गर्ने हो भन्ने कुरा हामी डेभलपरहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ। युनिटको ४ रूपैयाँ ५ रूपैयाँ युनिट बिजुली बेचेर, त्यो बिजुली यहाँ खपत हुँदा त्यसले ८ गुना इकोनोमी जेनेरेट गर्छ। अब धानको बोट बेच्ने कि धान फलाएर चामल बनाएर त्यसको भात बनाएर रोटी परिकार बनाएर बेच्ने? बिजुली बेच्ने भनेको र मेटेरियल बेचेर त्यसबाट विभिन्न परिकार बनाउनुपर्‍यो।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजी गरेर विश्वासमा लिँदा एक हजार मेगावाटका आयोजना एउटा व्यवसायिक समूहले लगानी गर्छ। मलाई लाग्छ एक हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन हामीले विदेशी गुहार्नु पर्दैन। नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता बढी सकेको छ।

अहिले निजी क्षेत्रका लागि पीपीए र प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) समस्या छ। यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ?
विद्युत प्राधिकरणको चिन्ता पनि जायज छ— प्रसारण लाइनको ग्यारेन्टी छैन, स्वदेशमा खपत बढेको छैन। हामीले पीपीए गर्दा ‘टेक एन्ड पे’मा गर्नुपर्छ। यसको समाधान भनेको बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला नै हो। उत्पादन, व्यापार र प्रसारण लाइनमध्ये वितरण विद्युत प्राधिकरणले गरोस्। तर, व्यापार र उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो पीपीएको समस्या आफैँ समाधान हुन्छ।
हाम्रो बिजुलीको बजार भारत हो। भारतमा ४ लाख ७० हजार मेगावाट जडित क्षमता छ। उनीहरूलाई कोइला र थर्मल विस्थापित गर्न हाम्रो ’ग्रिन इनर्जी’ चाहिन्छ।

सरकारले जी–टु–जी सम्झौता गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलिदिए पुग्छ। त्यसपछि भारतीय बजारमा पुर्याउने काम हाम्रो हो।

भारतीय बजार सुरक्षित गर्न हामीले भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। ठूला आयोजनामा १०–२० प्रतिशत शेयर भारतीय कम्पनीलाई दिएर उनीहरूसँग साझेदारी गर्दा बजार सुरक्षित हुन्छ। उनीहरूको आफ्नै बजार हुन्छ। जस्तै, भुटानको मोडलमा सरकारले पोलिसीगतरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। हामी ग्रिन इनर्जीको ‘हब’ हौँ, र भारत वा बंगलादेशमा यसको उच्च माग छ।