२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

सहकारी बैंकका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन: शेयरमा लगानी निषेध, पुँजी सीमामा कडाइ

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, पुस ६
nrb_head

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको ‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ ले सहकारी बैंकका पुँजी, लगानी, ऋण सीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ लागू गर्ने बताइएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको कुल पुँजी साधारण शेयरबाट मात्र बनेको हुनुपर्नेछ। सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी  २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै सहकारी बैंकले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।

लगानी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ऋण सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ। एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यको समूहलाई सहकारी बैंकले अधिकतम सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण शेयरको २० प्रतिशतभित्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो सीमा २०८३ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ।

निक्षेप व्यवस्थामा, तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिका मुद्दती निक्षेप स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न पाइनेछ। तर निक्षेप स्वीकार गर्न स्रोत संस्थाले तोकिएको पुँजी पर्याप्तता कायम गरेको हुनुपर्नेछ।

प्रोभिजनिंग दरमा पनि कडाइ गरिएको छ। निर्देशनअनुसार असल ऋणमा १ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणमा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई जोखिम मोडेलिङ र अधिकेन्द्रण नियन्त्रणमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह छ। सो सीमा नाघेर ऋण प्रवाह गरिएमा त्यस्तो रकममा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।

नयाँ निर्देशनले बिना धितो ऋणको व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ। अब सहकारी बैंकले सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा अधिकतम २५ लाखसम्म बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ, जसमा ५ लाखसम्मको रकम लघुकर्जा प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ।

त्यस्तै सहकारी बैंकले परियोजना सुरक्षणमा अधिकतम ८० प्रतिशत र सदस्य बचत सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। रियलस्टेट क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सीमा कुल ऋणको १० प्रतिशत तथा रियलस्टेट र आवासीय कर्जा संयुक्त रूपमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

निर्देशनले सहकारी बैंकहरूलाई पुँजी संरचना सुदृढ, जोखिम व्यवस्थापन कडा र लगानी सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

प्रकाशित: २०८२ पुस ६ गते आईतबार ०६:३५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

‘बैंक डुब्नुको प्रमुख कारण सञ्चालक समिति’

नियम मिचेर होइन, नियमको सम्मान गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। जोखिम लुकाएर होइन, पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

तीन महिनामा बैंकको कर्जा ३.१ प्रतिशत बढेर पुग्यो १८४ अर्ब

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ६० खर्ब ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बजारमा ५ रुपैयाँका करिब साढे ७९ करोड थान नोट, हजारका कति?

एक वर्षमा ४६ अर्बभन्दा बढीका नयाँ नोट बजारमा

राष्ट्र बैंकको नाफा ८३ अर्ब नाघ्यो, सरकारलाई  ४२ अर्ब

स्वदेशी मुद्राको ब्याज आम्दानी भने नकारात्मक

रश्मी पन्तसहित प्रभु बैंकका २ कर्मचारी बर्खास्त, २ जनाको पद घटुवा

काठमाडौँ: प्रभु बैंकले कर्जा प्रवाह र रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै चार कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको छ। बैंकले चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तसहित दुई कर्मचारीलाई...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना