२०८३ कार्तिक २२ गते शनिवार

‘नेपालको विकासमा एनआरएनएलाई जोड दिए विदेशी लगानी कुर्नुपर्दैन’

 |  महेश श्रेष्ठ
Sanket

महेश श्रेष्ठ

काठमाडौँ, पुस १३
mahesh

नेपालको पूर्वाधार विकासमा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ९० प्रतिशत र नेपाल सरकारको १० प्रतिशत लगानी रहने यो महत्वाकांक्षी परियोजनाले केवल भौतिक संरचना मात्र निर्माण गर्ने छैन, विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकको सानो-सानो बचतलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समाहित गर्ने एउटा नयाँ युगको सूत्रपात गर्नेछ। यो कोष केवल लगानीको माध्यम मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने भावनात्मक र आर्थिक सेतु पनि हो।

फन्डलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लक्ष्य राखेका छौँ। सुरुवाती चरणमा केही लगानी जुटिसकेको भए पनि कुल पुँजीको ८५ प्रतिशत हिस्सा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण नेपालीहरूबाटै उठाउने हाम्रो योजना हो। यसका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्नुको विकल्प छैन।

तर, यहाँ एउटा कानुनी तगारो छ। हालको प्रावधानअनुसार ४९ प्रतिशतभन्दा बढी आईपीओ जारी गर्न पाइँदैन। हामीले ८५ प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसबारे अर्थमन्त्रीसँग पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। निर्देशिका संशोधन हुनासाथ यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्नेछ, जसले गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूलो लगानीलाई नेपाल भित्र्याउने बाटो खोल्नेछ।

अर्थमन्त्रीले निर्देशिका परिवर्तनको काम एक–दुई हप्तामै सक्ने भन्नुभएको छ। तर, मलाई लाग्छ एक महिनाभित्रमा त्यो सकिन्छ।

संसारभर थुप्रै श्रमिकहरू छरिएर रहेका छन्। संसारभर छरिएका नेपाली श्रमिकहरूले एकैपटक ठूलो रकम लगानी गर्न सक्दैनन्। तर, उनीहरूले महिनाको १० देखि ३० हजार रुपैयाँ सहजै बचत गर्न सक्छन्। दुर्भाग्यवश, नेपालमा यस्तो सानो र नियमित लगानीलाई पूर्वाधारमा जोड्ने कुनै बलियो संयन्त्र छैन। अहिलेको ‘एसआईपी’ नियमले मात्र हाम्रो यो बृहत् सोचलाई समेट्न सक्दैन। छुट्टै एउटा नियम पनि बनाउनुपर्ने र कोषको सिर्जना पनि गर्नुपर्नेछ। मध्यपूर्वमा बसेका अथवा बाहिर बसेका श्रमिकहरू १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष काम गर्छन्। काम गरेर फर्केपछि पनि यहाँ उनीहरूको केही पनि हुँदैन। २० वर्ष काम गर्छन्, सबै पैसा चाहिँ यहाँ पठाएका हुन्छन्। तर, घरखर्चमा सकिएको हुन्छ। उनीहरूको त्यो १०–१५ हजार, २० हजार वार्षिक रूपमा लगानी गर्न सक्ने हामीले वातावरण बनाउन सक्यौँ भने फर्केर आउँदाखेरि कमसेकम त्यहाँबाट आएको कमिसनले उसको घरखर्च चल्छ।

हामीले यो फन्डमार्फत ६०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। सरकारसँग यस विषयमा प्रारम्भिक संवाद भइसकेको छ र उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। यदि हामीले ६०० मेगावाटको आयोजना सरकारसँग मिलेर बनाउन सक्यौँ भने यसले देशको ऊर्जा संकट समाधान मात्र गर्दैन, श्रमिकहरूको आर्थिक भविष्य पनि सुरक्षित गर्नेछ। आयोजना बनाउन ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ।  ५–७ वर्षसम्म एउटा श्रमिकले १० हजार, १५ हजार, २० हजार क्रमिक रूपमा लगानी गर्‍यो भने त लाखौँ लगानी उसकोमा हुन्छ। त्यो लगानीले उसको घर खर्च चल्छ। त्यस्तो किसिमको सोचले एउटा ठूलो आयोजना पनि बन्ने भयो, त्यो श्रमिकको हितका लागि पनि हुने भयो। अहिले श्रमिकहरूको हितका लागि एउटा रेमिट फन्ड बनाउने हाम्रो योजना हो। यसमा एनआरएनएले सहजीकरण मात्रै गर्छ। त्यो फन्ड छुट्टै डेभलपमेन्ट फन्ड जस्तै हुन्छ। त्यो नयाँ अवधारणामा आउँदैछ। सरकारसँग यो एउटा ‘रेडी टू गो’ जलविद्युत् आयोजना छ। आयोजनाको जडित क्षमता ६०० मेगावाट भनिएको छ। त्यो आयोजना बनाउने सोच बनेको छ।

सरकारले पनि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्ने अरू हामीले गर्ने भन्ने छ। सरकारसँग मिलेर गर्ने योजना छ।

अहिले नेपालमा विदेशबाट कानुनी च्यानलमार्फत करिब २० खर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। गैरकानुनी माध्यमबाट आउने रकम पनि कम छैन। यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने नेपालीहरूको वास्तविक आम्दानी २० खर्बमै सीमित छैन — त्यसको दोब्बर वा अझ बढी आम्दानी क्षमतामा नेपाली समाज पुगेको छ।

पछिल्ला २०–३० वर्षदेखि लाखौँ नेपाली विदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये धेरैले केवल रोजगारी मात्र होइन, व्यवसाय, लगानी र उद्यम गरेर उल्लेखनीय आर्थिक क्षमता बनाइसकेका छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक सम्पत्ति जोड्दा त्यो रकम नेपालकै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कयौँ गुणा ठूलो देखिन्छ। तर विडम्बना के छ भने, त्यो सम्पत्ति नेपाल बाहिरै थुप्रिएर बसेको छ। यदि राज्यले विश्वासिलो नीति, सुरक्षित लगानी वातावरण र स्पष्ट कानुनी संरचना तयार गर्न सक्यो भने, नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ताको मुख ताकिरहनु पर्दैन। नेपाली पुँजी नै नेपालको विकासका लागि पर्याप्त छ। आवश्यक कुरा केवल त्यो पुँजीलाई देशभित्र भित्र्याउने वातावरण र इच्छाशक्ति हो।

छिमेकी मुलुक चीनको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ। सन् १९७० को दशकतिर चीनमा विदेशी लगानी प्रायः शून्य थियो। त्यतिबेला विश्वले चीनलाई विश्वास गर्दैनथ्यो — राजनीतिक अनिश्चितता, बन्द अर्थतन्त्र र अस्पष्ट कानुनी संरचनाका कारण विदेशी लगानीकर्ता टाढै थिए। आज नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोण जस्तो छ, त्यो समय चीनप्रति पनि लगभग त्यस्तै थियो।

तर चीन विदेशी पुँजी कुरेर बसेन। हङकङ र मकाउमा रहेका प्रवासी चिनियाँहरू नै पहिलो लगानीकर्ता बने। उनीहरूले केवल पुँजी मात्र भित्र्याएनन्, लगानीमैत्री नीति, ऐन–कानुन र संस्थागत संरचना सुधार्न राज्यलाई दबाब र सहयोग गरे। वैदेशिक लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश उनीहरूकै लगानीबाट स्थापित भयो।

यसको परिणामस्वरूप १९९० को दशकपछि मात्र चीनमा ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी आउन थाल्यो। त्यसपछि निरन्तर पुँजी प्रवाह, औद्योगिकीकरण र निर्यात–आधारित वृद्धिले चीनलाई आजको आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो। आज नेपालको अवस्था पनि धेरै हदसम्म त्यही मोडमा छ। अहिले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा सहजै आउन तयार छैनन्। यसको प्रमुख कारण विश्वासको अभाव, नीतिगत अन्योल र राजनीतिक अस्थिरता हुन्। त्यसमाथि हालैको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको भरोसा अझ कमजोर बनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा समाधान बाहिर होइन, भित्रै छ। यदि विदेशमा रहेका आर्थिक रूपमा सक्षम नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर विश्वासिलो नीति र सुरक्षित लगानी वातावरण तयार गर्न सकियो भने, उनीहरू नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका पहिलो वाहक बन्न सक्छन्। त्यसैको जगमा मात्र भोलि विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुनेछ।

तर नेपालमा नीतिगत अन्योल र राजनीतिक अस्थिरता कारण नेपालीले नै लगानी गर्न छाडिसकेको अवस्था छ। विदेशीले लगानी गर्ने कुरा नै भएन। लगानी गर्‍यो, त्यो पैसा फर्काउन पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताको हुन्छ। विदेशीले लगानी गर्दा केवल त्यो फाइदा कति प्रतिशत भयो भन्दा पनि करेन्सी डिभ्यालुएसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्छन्। लगानी फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) को कुरा त भइहाल्यो। त्यही भएर अहिले विदेशी आउने सम्भावना एकदमै कम छ। तर हामी जस्ता नेपालीहरूलाई त त्यो पैसा फर्काएर लानुपर्दैन। डिभ्यालुएसन भए पनि मतलब भएन। त्यही भएर अहिले नेपालीहरूले लगानी गर्न एकदम सही समय छ। विदेशी लगानीकर्ताले जोखिम सम्झेका बेला लगानी आउने सम्भावना हुँदैन। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नै सरकारले पनि जोड गर्नुपर्छ। किनकि विदेशीलाई जोड गरेर कामै छैन। जति पहल गरे पनि हुँदैन।

तर, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पैसा ल्याऊ भन्न सकिन्छ। ल्याउने वातावरण बनेमा, त्यसअनुसार व्यवस्था भएमा, सहुलियत दिने नियम, कानुनह बनाउने हो भने त्यो लगानी सहज रूपमा भित्रिन्छ। चीन र कोरियाको प्रारम्भिक अवस्था (इनिसियल स्टेज) मा गैरआवासीय त्यही मुलुकका नागरिकले नै गरेका हुन्छन्। अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था नेपालको छ। त्यही भएर पनि नेपालीहरूका लागि अब ठूला अवसर पनि छन्। भोलि राम्रो हुँदै गयो भने त फेरि हामीले लगानी गर्नै पाउँदैनौँ। विदेशीले गरिहाल्छन्।

जेनजी आन्दोलनले विदेशमा बस्ने मात्र होइन, नेपालका उद्योगपति व्यापारीहरू पनि सबै झस्किएका छन्। सबैले अब, ओहो! नेपालमा त जोखिम रहेछ। नेपालमा त लगानी गर्नु हुँदैन। अलि आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ बाहिर पनि लानुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यापारी मैले धेरै भेट्छु अहिले। पुँजी पलायन झन् बढी हुन थालेको छ। निजी सम्पत्ति र जिउधनको सुरक्षा सरकारले गर्छ भन्ने आम जनताको विश्वास थियो। त्यो सरकारको कर्तव्य हो भन्ने थियो। कानुनले त्यसको रक्षा गर्छ भन्ने थियो। अब कानुनले पनि रक्षा नगर्ने, सरकारले पनि रक्षा नगर्ने भनेपछि त मान्छेले जोखिम देख्ने नै भयो।

जिउ र धनको सुरक्षा गर्नु संसारको जुनसुकै सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। नागरिकको रक्षा गर्ने, उसको जिउ र उसको धनको सुरक्षा गर्ने गरी नै कानुन पनि त्यसै हिसाबले बनाइएको हुन्छ। र कानुनी राज्य भनेको त्यही हो। जहाँ कानुनको राज्य हुँदैन, त्यसपछि त मान्छेले रिस्क फिल गर्ने नै भए। त्यही भएर पहिलो कर्तव्य भनेको नेपालमा जबसम्म कानुनी राज्य हुँदैन, त्यो त जङ्गली राज भयो नि। जङ्गली राजमा त कसले लगानी गर्छ र? जङ्गली राजमा त कसैले लगानी नै गर्दैन। हामीले त्यो जङ्गली राजबाट चाहिँ उम्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्‍यो भने नेपाल राम्रो हुँदै जान्छ।

प्रकाशित: २०८२ पुस १३ गते आईतबार ०१:३७
प्रतिक्रिया

थप समाचार

भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत

भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो हुँदा डलर कमजोर भएको हो। १ डलरबराबर ९४ भारु कायम भएको छ। यसअघि ९७ भारुसम्म पुगेको थियो।

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
rameshowre
उद्योग

केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
lokraj
व्यक्तित्व

लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म

म आफ्ना कर्मचारीलाई कम्पनीको सीईओलाई भन्दा बढी तलब दिने हिम्मत राख्छु। किनकि, मेरो लागि उद्यम भनेको मानिसको श्रम र योगदानको वास्तविक मूल्य चुकाउनु हो। मैले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना