‘विद्युत व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य’

काठमाडौं। जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा पनि सहभागि गराउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इप्पान) को २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ढिलाई भइसकेकाले वर्तमान सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर बाटो खुल्ला गर्न सक्ने बताएका हुन्।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपालमा उदार विद्युत बजार विकासका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा गैरभेदभावपूर्ण पहुँच अनिवार्य रहेको बताए।

उनले विद्युत केवल सेवा मात्र नभई व्यापारयोग्य वस्तु (ट्रेडेबल कमोडिटी) भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा पहुँच नै समृद्धिको आधार भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्दै बहुपक्षीय क्रेता–विक्रेताको सहभागिताबाट मात्र समावेशी र प्रतिस्पर्धी बजार सम्भव हुने बताए।

उनले २०४९ सालको विद्युत ऐनदेखि हालैको विद्युत नियमन आयोग ऐनसम्मका कानुनी उपकरणहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता र खुला बजारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरिसकेको स्पष्ट पार्दै विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार प्रसारणजस्ता नेटवर्क व्यवसाय स्वभावतः एकाधिकार भए पनि त्यसमा सबैका लागि समान र गैरभेदभावपूर्ण पहुँच दिनु नै उदार विद्युत बजारको मूल दर्शन भएको बताए।

आयोगले हालै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै धितालले यो निर्देशिका ड्राफ्ट नभई आयोगलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरिएको नीतिगत मार्गदर्शन भएको बताए। निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलगायत सरोकारवालाको सुझावका आधारमा निर्देशिका तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

‘निर्देशिकाले खुला पहुँचका प्रकार, मापदण्ड, विद्युतको परिमाण, आवेदन प्रक्रिया तथा लागत निर्धारणका स्पष्ट आधारहरू तोकेको छ। लागत निर्धारण ‘कस्ट प्लस’ मोडलमा गरिने र आयोगले पूर्वनिर्धारित दर तोक्ने भन्दा पनि सेवा प्रदायकको वास्तविक लागत प्रमाणीकरण गरी शुल्क स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

उनले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि प्रसारण सञ्जालको क्षमता, कन्जेसनको अवस्था, मिटरिङको मानकीकरण, इन्जेक्सन तथा विथड्रअलको समन्वय, विवाद समाधान, स्ट्यान्डबाइ व्यवस्थालगायत विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। बर्खायाममा विद्युत खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा समेत प्रसारण सीमाका कारण विद्युत उपयोग हुन नसक्ने अवस्थालाई समाधान गर्न छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट ट्यारिफ निर्धारण गर्ने सरकारी नीतिलाई समर्थन गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त दरलाई नियामकले प्रमाणीकरण गरी स्वीकृत गर्ने अभ्यासलाई अघि बढाइने बताए। अध्यक्ष धितालले ऊर्जा क्षेत्रमा जोखिम लिन तयार बजार सहभागीका लागि सरकारले जोखिम लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै थोक तथा खुद्रा विद्युत बजार विकास सम्भव रहेको बताए। ‘हामीले नयाँ कुरा आविष्कार गर्न खोजेका होइनौँ, विश्वमा सफल भएका अभ्यासलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न खोजिरहेका हौँ,’ उनले भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धमा नयाँ विद्युत विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकै बेला संसद विगठन भए पनि प्रक्रिया रोकिएकाले अन्तरिम रूपमा नियमावली संशोधनमार्फत विद्युत व्यापार खोल्ने तयारी भइरहेको र अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी रहेको बताए।

उनले विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सन्तुलनमा लैजान सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रको प्रवेश हुँदा सुरुमा लोडसेडिङको समस्या भएकाले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको अब उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै पक्ष सन्तुलित नभए समग्र प्रणाली नै प्रभावित हुने बताए।

‘प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि टेरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटेटिभ बिडिङ) मार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

लामो समयदेखि छलफलमा रहेको ‘ओपन एक्सेस’ र ‘ह्वीलिङ चार्ज’ सम्बन्धी विषयमा विद्युत नियमन आयोगले हालै निर्देशिका जारी गरेको बताउँदै चटौतले यसले विद्युत व्यापार र बजार विस्तारमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि पीपीपी मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति सरकारको रहेको सचिव चटौतले बताए।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीमार्फत प्रसारण ‘हब’ निर्माण गरी एकल लाइनबाट विद्युत जोड्ने अवधारणामा काम भइरहेको र पश्चिम बझाङदेखि डोडधारासम्मको प्रसारण लाइनका लागि हालै सूचना जारी गरिएको उनले जानकारी दिए। राइट अफ वे, जग्गा कित्ताकाट, वन नियमावली तथा वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिएको पनि उनले बताए।

‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण र व्यापार तीनै क्षेत्रमा ल्याउने विषयमा सरकार स्पष्ट छ। देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौं,’ चटौतले भने।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सचिव चटौतले सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन ल्याउन प्राधिकरण पूर्ण रूपमा खुला रहेको बताए।

उनले हाल भएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारहरूले निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि आधार तयार भएको बताए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगबाट ओपन एक्सेस निर्देशिका जारी हुनु, प्रसारण लाइन निर्माणमा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भित्र्याउन ‘टीबी मोडल’ सम्बन्धी फ्रेमवर्क र गाइडलाइन सरकारबाट स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताए।

‘ओपन एक्सेस कार्यान्वयनसँगै ट्रान्समिसन चार्ज, पास–थ्रु मेकानिजम, पोस्टेज स्टाम्प वा प्यानकेक मेथड जस्ता विषय टुंगोमा पुग्न बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘यी विषयमा स्पष्टता आएपछि मात्रै निजी क्षेत्र ढुक्क भएर अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्छ।’

शाक्यले विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सालमै स्थापना गरेको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताए। उनले मन्त्रीपरिषद्बाट विद्युत खरिद–बिक्रीको लाइसेन्स प्राप्त यस कम्पनीमार्फत दुई मोडलमा काम गर्न सकिने उनले बताए।

उनले पहिलो मोडलमा होरिजेन्टल मोडल अन्तर्गत आईपीपीसँग पीपीए गरेर डोमेस्टिक बजारमा वा आवश्यकता अनुसार भारतमा ब्याक–टु–ब्याक ऊर्जा बिक्री गर्न सकिने बताए। दोस्रो भर्टिकल मोडल अन्तर्गत ड्राइ सिजनमा आवश्यक ऊर्जा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्दै, वर्षा यामको सप्र्लस ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङमा आकर्षित गर्न घरेलु विद्युत बजार (डोमेस्टिक मार्केट) विकास अपरिहार्य रहेको शाक्यको भनाई छ।

ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विद्युत उत्पादन मात्र नभई व्यापार संयन्त्रको प्रभावकारिता र प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।

कार्यक्रममा किनोट स्पिकरका रूपमा मन्तव्य दिँदै अधिकारीले नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि प्रसारण संरचना र व्यापार व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेको बताए।

उनले हाल लागू हुँदै आएको जलविद्युत उत्पादन दर (जेनेरेसन ट्यारिफ) को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै २०५५ सालमा सुरु भएको पोस्टेड रेट प्रणाली आजसम्म खासै परिमार्जन नहुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए।

‘२०६५ सालमा प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड रुपैयाँ मान्दै ट्यारिफ निर्धारण गरिएको थियो, जुन आज बढेर २२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मुद्रा स्फीति र लगानी लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै ट्यारिफ पुनरावलोकन गर्न नियमन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ।’

अधिकारीले ट्यारिफ बढाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार पर्छ भन्ने भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लागत–आधारित र पारदर्शी मेकानिजम विकास गर्नुपर्ने बताए ।

प्रसारण संरचनातर्फ संकेत गर्दै उनले २०६५ सालमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निजी क्षेत्रलाई बिल्ड एन्ड ट्रान्सफर (बिटी) मोडलमा सहभागी गराउने निर्णय गरे पनि १७ वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नहुनु नीतिगत कमजोरी नभई प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताको समस्या भएको बताए।

‘नीति र कानुन पर्याप्त छन्, समस्या हाम्रो इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमतामा छ,’ अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’

उनले विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन विद्यमान विद्युत ऐन २०४९ ले नै कानुनी आधार दिएको स्मरण गराए । विद्युत प्राधिकरण एक्लो खरिदकर्ता (सिङ्गल बायर) को भूमिकामा सीमित रहँदा करिब १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौताको पर्खाइमा रहेको भन्दै अधिकारीले यसले ऊर्जा सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने जिकिर गरे।

उनले सन् २०३५ सम्म आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार पाँच सय मेगावाट र निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत समन्वय अनिवार्य हुने बताए।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव नरहेको बताए। उनले लगानी बोर्डले ऐनअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताए।

उनले लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सहुलियत दिने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने धारणा गलत रहेको जिकिर गरे।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीईओ सागर श्रेष्ठले कम्पनी स्थापना गरिएको मूल उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण नीतिगत अल्झन भएको बताए। उनले पावर सेक्टरको अनबन्डलिङको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।

विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर संरचनासहित स्थापना गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आजसम्म अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठले यसमा व्यक्तिगतभन्दा पनि नीतिगत कमजोरी जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारे।

ऊर्जा कानून विज्ञ सेमन्त दाहालले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुनी आधार पर्याप्त रहेको बताए। उनले विद्युत ऐनले सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमन गरेको भए पनि पावर ट्रेडिङलाई निषेध नगरेको तर्क गरे। उनले विद्युत ऐनका दफा २२ र २३ ले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने स्पष्ट आधार दिए।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिनु र समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहनु नै अहिलेको ठूलो समस्या भएको बताए।

उनले भने ‘ निजी क्षेत्रले विगत ५ वर्षदेखि विद्युत व्यापारको अनुमतिका लागि पहल भइरहेको छ, तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन,।’ उनले विद्युत व्यापारको अनुमति नहुँदा निजी क्षेत्रले भारतजस्ता ठूलो बजारसँग दीर्घकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता नसेको बताए ।