‘मतदाताले राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग आर्थिक नीतिका बारेमा बहस गर्नुपर्छ’

जेन-जी आन्दोलनका कारण समय अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते हुन गइरहेको छ। जसको लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको प्रमुख काम कानुन निर्माण गर्ने र बहुमत पुगेमा केही सांसदहरू सरकारमा गएर शासन चलाउने रहेकोछ।

निर्वाचन भएपछि पुनः आन्दोलन गर्नु भन्दा निर्वाचनमा विवेक पुराएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय स्रोत कमी रहेको देशमा समयावधि अगाडि निर्वाचन गर्नु पर्दाको खर्च १९ अर्ब रुपैयाँले हाम्रै विकासका कामहरूलाई चाहिने वित्तीय साधन काटिने हो।

मत माग्न आउन लागेका उम्मेदवार वा राजनैतिक पार्टीहरूलाई नेपालको अर्थतन्त्र र राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका देहायका समस्याहरू समाधान गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम के छ भनेर मतदाता र मेडियाले सोध्नु पर्ने देखिन्छ र यस सम्बन्धमा बहस हुनु पर्दछ। यी समस्या समाधान गर्न उपयुक्त र व्यवहारिक नीति, रणनीति, कार्यक्रम र क्षमता भएका राजनैतिक पार्टी तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु विवेकशील हुनेछ।

१. युवाहरूले खोजेको रोजगारी नपाएर वर्षेनी लाखौको संख्या विदेशिएको स्थिति छ। यसले गर्दा जनसांख्यिक कमी आई आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ। अर्कोतर्फ केही क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, निर्माण र केही उत्पादनमुलक उद्योगहरूमा श्रम अभावको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा युवाले खोजेका रोजगारी सिर्जना गर्ने र उपलब्ध रोजगारीमा तिनीहरूलाई काममा लगाउने सम्बन्धमा के कार्यक्रम र रणनीति छ?

२. करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबरको ठेक्का लागि सकेको र सात खर्ब रुपैयाँबराबरको बहुवर्षिय स्रोत सहमति दिइसकेको स्थिति छ। यसको अर्थ करिव १७ खर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ।

२०८२/८३ का लागि पुँजीगत बजेट चार खर्ब रुपैयाँ जति रहेको अवस्थामा ठेक्का लागेको कामहरू सम्पन्न भएर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा आगामी चार आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत बजेटमा नयाँ आयोजना राख्न सकिने स्थिति छैन। वर्षौदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन्। राजस्व परिचालन शिथिल छ जसले गर्दा चालू खर्च पुरा गर्न पनि मुश्किल पर्ने अवस्था छ।

सरकारको ऋण दायित्व कूल २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। माथिको सिर्जित दायित्व पनि ऋण लिएर नै तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब झण्डै ४५ खर्ब रुपैयाँको ऋण दायित्व छिट्टै पुग्ने देखिन्छ। केही सार्वजनिक संस्थानहरू लिएको ऋणको पनि सरकारले ग्यारेन्टी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी वित्त व्यवस्थापनको रणनीति के हो? राजस्व परिचालन कसरी बढाउने हो? सरकारको बढ्दो खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो?

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा सरकारी कर्मचारी संयन्त्र रहेको हुन्छ। अहिले कर्मचारी सयन्त्र निराश र काम प्रति उत्प्रेरित छैन। घरखर्च चलाउन पुग्ने गरी पर्याप्त तलब छैन। मन्त्रालयका सचिव जस्तो जिम्मेवार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेतको लागि जिम्मेवारीमा रहेको बेला आवास सुविधा छैन। पर्याप्त तलब बढाउन वित्तीय स्रोत छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्य सम्पादन बढाउन कर्मचारीको मनोबल बढाउने नीति, रणनीति र कार्यक्रम के छ?

४. सरकारको कार्य सम्पादन बढाउन सरकारी संस्थाहरू बलिया हुनु पर्दछ। छिटो छिटो हुने सरूवा र उत्प्रेणाको अभावले कर्मचारीहरूले विशिष्टकृत ज्ञान हासिल गर्न सकिरहेका छैन्। मेरिटोक्रेसी नहुँदा सही मान्छे सही ठाँउमा नभएको स्थिति छ। संस्थागत क्षमता बढाउने र प्रशासनिक सुधार गर्ने के रणनीति छ?

५. सरकारको वित्तीय स्रोत कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा अधिकांश सरकारी संस्थानहरू कमजोर छन्। उदाहरणको रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लिऔँ, अन्य केही संस्थानहरू बन्द छन् भने केही घाटामा छन्। सरकारलाई कमाएर दिनुपर्ने संस्थानहरूको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा के धारणा तथा नीति कार्यक्रम छ?

६. संघीयताको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत प्रवाह भएको छ। सानादेखि मझौला स्तरसम्मका भौतिक पूर्वाधार र विकास कार्यक्रम गर्न सक्षम छन्। तर संघीयताको लागि चाहिने पर्याप्त कानुन बनेका छैनन्। संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति के हो?

संघीय सरकारले कस्ता भौतिक पूर्वाधार र विकासको काम मात्र गर्ने हो यस सम्बन्धमा धारणा के छ? समग्र आर्थिक विकासको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने छ। वित्तीय साधन पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसरी गुणस्तर बढाउने हो?

७.कोभिडको बेलादेखि नै निजी क्षेत्र प्रभावित छ। ब्याजदर निकै कम हुँदा पनि कर्जा लिएर लगानी बढाउन सकेको छैन। लगानी नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। पछिल्लो आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले पनि क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वद्धन गर्न के नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम छ?

८. हाम्रो निर्यात साह्रै कमजोर छ। आयातका साथै व्यापार घाटा उच्च छ। यसले गर्दा पनि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेको छैन। निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउने सोच छ?

९. कानुनी शासनको लागि कानुनहरू समयमा बन्नु पर्छ र सही ढंगले बन्नु पर्दछ। प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो। हाम्रा धेरै कानुनहरूले विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन्। विभिन्न विषयका कानुन बनाउने काम जटिल प्रकृतिको हुन्छ। कुन कुन कानुन कति समयमा बनाउने योजना छ? उम्मेदवारको कानुन बनाउन योगदान गर्न सक्ने क्षमता के छ? कुन क्षेत्रमा दखल छ?

१०. सुशासन कमजोर रहेको छ, सबैले महसुस गरेको कुरा हो। सुशासन भनेको राज्यको शक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन विधिपूर्ण, पारदर्शी र जनउत्तरदायी ढंगले गर्ने प्रक्रिया हो। यसका लागि के कस्ता विधि तर्जुमा गर्ने योजना छ? कसरी सुशासन कायम गर्ने हो?

११. नेपाल भूराजनीतिक संवेदनशील क्षेत्रमा छ।यस्तो अवस्थामा पार्टीको कस्तो विदेश नीति हुन्छ? कसरी भूराजनैतिक सन्तुलन कायम राख्ने योजना छ?

१२. अहिलेको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक हुन लागेको छ। देश राजनैतिक अस्थिरताको मारमा छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना कम छ। बहुमत नआएको अवस्थामा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्ने रणनीति के हो? संविधान संशोधनको एजेण्डा के हो? सांसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्थाले मन्त्री भएको बखत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट हाल्ने गरेका छन्। मन्त्री नभएका सांसदहरू मन्त्री हुनको लागि सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दछन्। यसले गर्दा एउटै पार्टीको बहुमत आउँदा पनि सरकार अस्थिर हुने गरेको छ। सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने सम्बन्धमा धारणा के हो?