२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

विद्युतीय गाडीको भन्सार अव्यावहारिक थियो, व्यावहारिक बनाइएको छ : अर्थमन्त्री

 |  Untitled
Sanket

Untitled

काठमाडौँ, जेठ २९
dr_mahat

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन्।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताएका हुन्।

‘विद्युतीय सवारी साधनलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने, १०० देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाट सम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।

त्यसलाई परिवर्तन गरी ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाट सम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने र सो भन्दा बढि क्षमताको हकमा साविक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विगतमा १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ। ५ समुहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजन मात्र गरिएको हो।पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्त:शुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले बताए।

महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको दाबी गरे। महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको समेत जिकिर गरे।

‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ। भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

प्रकाशित: २०८० जेठ २९ गते सोमबार ०२:३७
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना