काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन्।
बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताएका हुन्।
‘विद्युतीय सवारी साधनलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने, १०० देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाट सम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
त्यसलाई परिवर्तन गरी ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाट सम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने र सो भन्दा बढि क्षमताको हकमा साविक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विगतमा १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ। ५ समुहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजन मात्र गरिएको हो।पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्त:शुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले बताए।
महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको दाबी गरे। महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको समेत जिकिर गरे।
‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ। भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’


