डलर महँगो हुँदा वैदेशिक ऋणमा थपियो ७० अर्ब ६८ करोड दायित्व

काठमाडौँ: नेपाली रुपैयाँ (नेरु) अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा सरकारलाई अर्बैैं रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेर कीर्तिमान कायम भएको छ।

डलर महँगो हुँदा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारलाई ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण दायित्व थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार एक डलरबराबर बिक्रीदर १४७.४४ रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष सुरुभएयता साउनमा वैदेशिक ऋण १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेकोमा पुससम्म आइपुग्दा बढेर १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बाह्य ऋणको हिस्सा २४.३५ प्रतिशत पुगेको छ।

गत पुससम्म अर्थले १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिरेको छ। जसमा १५ अर्ब तीन करोड साँवा र दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको अर्थले जानकारी दिएको छ। स्थानीय बैंकको ब्याजदर सस्तो भएकाले सरकारलाई आन्तिरिक ऋण सस्तो भएको छ। आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो ऋण जीडीपीको २१.६० प्रतिशत हो।

डलर महँगो हुँदा नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने गरेको छ। डलर महँगो भएपछि वस्तुको बजार भाउ बढ्छ। आयात गरिने वस्तु महँगो हुन जान्छ। यस्तै, विदेशी कच्चापदार्थमा निर्भर उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ र भाउ पनि बढ्छ।

नेरुको भारुसँग स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारुसँग स्थिर विनियमदर कायम भएकाले डलरसँग नेरु कमजोर हुन गएको हो। डलरसँग नेरु कमजोर हुनमा नेपालको नभई भारतको अर्थतन्त्रको योगदान रहेको छ।

भारुमा आउने उतारचढावले नेपालमा डलरको भाउ निर्धारण हुने गरेको छ। भारु बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो हुने र कमजोर हुँदा अवमूल्यन हुने गरेको छ।

अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाएपछि भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। अमेरिकातर्फको निर्यात घटेपछि भारतमा उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा परेका छन् भने ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भएको छ।

अमेरिकाको भन्सारदरको असर, बेलायत, जर्मनी, जापान, चीन र अष्ट्रेलियालगायत अतिविकशित मुलुकहरुमा परेको छ। डलरसँग भारुका साथै युरो र युआनलगायत विश्वका प्रमुख मुद्राहरु कमजोर बनेका छन्।

२०८२ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ मंसिरसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ५.१ प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ १.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो। माघसम्म आइपुग्दा अझ बढी कमजोर हुन पुगेको छ।विश्वमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार डलरमा हुने गरेको छ।

विदेशी कम्पनीले लाभांश फिर्ता लैजाँदा बढी दिनुपर्छ। लाभांश लैजानेलाई फाइदा हुनेछ। गत वर्ष ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभांशको रुपमा विदेसिएको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न, औषधोपचार, पर्यटक भएर विदेश भ्रमण जानेलाई डलरको भाउ बढेपछि असर पर्ने गरेको छ।