अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रको नजरमा कस्तो हुनुपर्छ दलहरूको चुनावी घोषणापत्र?

काठमाडौँ:  ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माणको दबाबमा छन्। यसपटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने सङ्केत देखिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा उठेका आवाजहरूलाई विश्लेषण गर्दा अबको निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक हुने देखिन्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ। एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन। यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए। थापाको विश्लेषणमा जीडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए।

अर्का अर्थशास्त्री प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे। उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए। ‘यूनतम मूल्य (लो बिड) मा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने विधायकी भूमिका दलहरूले खेल्नुपर्छ,’ आचार्यले भने। उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि आर्थिक लाभसँग जोडेर घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिए।

राजनीतक दलको स्वीकारोक्ति ‘अबको मुद्दा आर्थिक विकास’
राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए। उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे। यद्यपि, उनले विगतका उपलब्धिहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आगामी २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राखे। उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए। पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइने बताए। छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने योजना राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्नुपर्ने उनको तर्क छ।

नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने मध्यम वर्गीय परिवार र युवालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिने बताएको छ। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए। यद्यपि, खनालले एउटै दलको बहुमत नभएसम्म र सरकार अस्थिर भएसम्म घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने राजनीतिक चुनौतीलाई पनि उजागर गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विश्व बजारको अस्थिरताले नेपाललाई असर गरिरहेको भन्दै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

भोटको लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो: निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूका बीचमा आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँभो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे। उनले युवालाई ‘पार्ट टाइम’ रोजगारी र बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए।

विशिष्ट क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि उत्तिकै पेचिला देखिएका छन्। होटल सङ्घ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाई र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिए मात्र उत्पादित ऊर्जाको खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरुले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए। ‘पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन्। यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्, यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने गतिविधि हुन हुँदैन, बैंककिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्छ।’

नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र कर सम्बन्धी ठुलो समस्या रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगार र लघुबीमा हटाउँदा बीमाको वास्तविक पहुँच १७–१८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे। राज्यले लगानीका लागि उपयुक्त औजारहरू नल्याउँदा बीमा कम्पनीहरूको ९० प्रतिशत पुँजी बैंक निक्षेपमै सीमित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो।

पराजुलीले सरकारले तोकेको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर भए पनि बोनस र दाबी भुक्तानीलाई खर्च नमानी कर लगाउँदा बीमा क्षेत्रले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको दाबी गरे। उनले बीमा प्रिमियम सस्तो बनाउन र बजार विस्तार गर्न कर प्रणालीमा सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती
छलफल अनुसार राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको महत्त्वबारे चेतना त बढेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो चुनौती भनेको ‘गठबन्धन संस्कृति’ हो। नेता शिशिर खनालले भनेजस्तै धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका नाममा दलका आफ्ना मौलिक घोषणापत्रहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत अस्पष्टता पनि घोषणा पत्र कार्यान्वयनको चूनौती हो। निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने प्रवृत्तिले घोषणापत्रमा लेखिएका ठूला परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। जस्तो कि, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या दशकौँदेखि उठिरहेको छ, तर कुनै पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा सुल्झाउन सकेका छैनन्।

नेपालको ठूलो व्यापार घाटा र घट्दो पुँजी निर्माणलाई सम्बोधन गर्न केवल नाराले मात्र पुग्दैन। अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले भनेजस्तै कृषि र उद्योगमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आन्तरिक स्रोतले मात्रै लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ। नाफिजको कार्यक्रममा बोलेका वक्ताहरुका अनुसार जनता र निजी क्षेत्रले यसपटक केवल आश्वासन होइन, समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना र त्यसको जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रलाई भोट माग्ने ‘कागजी घोडा’ मात्र बनाउँछन् वा मुलुकको आर्थिक पुनर्जीवनको ‘ब्लुप्रिन्ट’ बनाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।