बजेट कार्यान्वयन सुस्तः आधा वर्ष बित्दा पनि धेरै आयोजना कागजमै सीमित

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा गरेको बजेट कार्यान्वयन मूल्यांकनले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म आइपुग्दा बजेटमा समेटिएका ७४ प्रमुख बुँदामध्ये जम्मा नौवटा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्, जुन कुल बुँदाको करिब १२ प्रतिशत मात्र हो। प्रतिवेदनले ४५ बुँदामा आंशिक प्रगति देखिए पनि २० बुँदामा कुनै पनि काम सुरु हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

उद्योग क्षेत्रतर्फ हेर्दा २७ बुँदामध्ये पाँचवटा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने १४ वटा आंशिक अवस्थामा छन्। बाँकी आठ बुँदामा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।

ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित १४ बुँदामध्ये तीनवटा पूर्ण, आठवटा आंशिक र तीनवटा अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रका सात बुँदामध्ये तीनवटामा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन झन् कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १३ प्रतिशत बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएकोमा यस वर्ष त्यो घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यद्यपि, पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा केही सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत र कानुनी जटिलता मुख्य बाधक बनेको औंल्याएको छ। प्राकृतिक तथा खानीजन्य स्रोतको व्यवसायिक उत्पादन र निर्यातसम्बन्धी योजना कानुनी आधार नबन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।

औद्योगिक तथा घरेलु उपभोक्ताका लागि समयअनुसार फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि विद्युत् महसुल पुनरावलोकन नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। त्यसैगरी सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम नियमावली संशोधन नहुँदा रोकिएको छ।

सातै प्रदेशमा कर्मचारीका लागि एक लाख आवास निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि हाल आंशिक रूपमा मात्र अघि बढेको छ। आवश्यक तयारी र स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा यस्ता कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा जान नसकेको देखिन्छ।

यद्यपि, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नीतिगत सुधारलाई भने सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्दा दोहोर्‍याएर नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएपछि रुख कटान प्रक्रिया सहज बनेको छ। वन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८० लागू भएसँगै यस क्षेत्रलाई पूर्ण कार्यान्वयनको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयहरूबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्टता नहुनु पनि समस्या बनेको विषय उठेको छ।

सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार नगरेसम्म आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति नआउने बताए।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले पूर्वतयारीबिनै बजेटमा आयोजना राख्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय भए पनि पुँजीगत खर्चको ठूलो भार सरकारले नै वहन गर्नुपरेको बताए।

नेपालको जटिल भौगोलिक संरचनाका कारण सडक निर्माण खर्चिलो र समयसाध्य हुने भएकाले ढुवानी लागत उच्च भएको उनको भनाइ छ। साथै, नयाँ सडकको माग बढे पनि मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा पूर्वाधारको गुणस्तरमा असर परेको उनले बताएका छन्।