२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

सरकारले दियो ५३ अर्ब २९ करोड कर छुट, भन्सारको हिस्सा ठूलो

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, माघ २८
mof

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को छ महिनामा सरकारले करदातालाई राजस्वमा ५३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार उक्त छुटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भन्सार प्रशासनमार्फत दिइएको हो।

प्रतिवेदनका अनुसार भन्सार प्रशासनबाट मात्रै ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ। यो छुट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु आयात गर्दा दिइएको हो।

भन्सार प्रशासनअन्तर्गत आयातित वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा मात्रै २९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ। यस क्रममा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गत आयात गरिएका वस्तुमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट प्रदान गरिएको छ। यो सुविधाअन्तर्गत दुई अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको देखिन्छ।

सार्वजनिक, सामुदायिक तथा सरकारी निकायहरूले आयात गर्ने वस्तुमा पाउने छुटबापत ९५ करोड पाँच लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ। यसअन्तर्गत तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ।

यसैगरी, विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई एक अर्ब ४९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ। ती परियोजनाहरूले चार अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेका छन्।

साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा दुई अर्ब ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ। साथै, विविध शीर्षकअन्तर्गत १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट प्रदान गरिएको छ। जसमा एक खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात समावेश छ।

भन्सार बाहेक आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ। यसबाट तीन हजार ४७७ जना करदाता लाभान्वित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २०८२ माघ २८ गते बुधबार ०७:५५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना