जनता रिझाउन ल्याइने पपुलिस्ट बजेटको परिणाम: अर्धवार्षिक समीक्षामा लगातार कटौती

काठमाडौँ: सरकारले अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने क्रम बढेको छ। यसले न अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुगेको छ, न त जनताको चाहनालाई सम्बोधन नै गर्न सकेको छ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको मात्र प्रवृत्ति हेर्दा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाउने अभ्यास निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ। यसले मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झनै खस्कँदै गएको देखिएको छ।

सरकारले ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने, तर आर्थिक वर्षको बीचमै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाउने गरेको छ। यो क्रम एक–दुई वर्षमा होइन, निरन्तर दोहोरिएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढ्नु, खर्च कार्यान्वयन सुस्त हुनु र आर्थिक गतिविधि लक्ष्यअनुरूप नचल्नुजस्ता कारणले बजेटको आकार वर्षैपिच्छे संशोधन हुँदै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। गत जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।

तर, राजस्वको लक्ष्य पुरा नहुने र पुँजीगत खर्च कम हुने देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिदिएका छन्।

यो वर्ष पनि सरकारले छ महिनामा आएर दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेटको कटौती गरेको छ। जसले प्रारम्भिक बजेटको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिँदा यो लक्ष्य पनि भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी अवधिमा करिब नौ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विगतका प्रवृत्तिले हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत पूर्ण रूपमा हांसिल हुनेमा चुनौती देखिन्छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बजेट घटाइएको थियो। उक्त वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्‌बाट पारित बजेटअनुसार खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरिएको बताएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट कटौती झनै ठूलो थियो। सुरुमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घटाएर संशोधित आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो। त्यो वर्ष राजस्व संकलनमा कमी र पुँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट पुनःसमायोजन गर्नुपरेको थियो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि प्रारम्भिक १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गरी बजेटलाई १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्नु र विकास खर्च अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नु त्यसको मुख्य कारण मानिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट आकार ९.०१ प्रतिशतले घटाइएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो। यो पनि राजस्व संकलन र खर्च कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनकै परिणाम थियो।

यी तथ्यांकले के देखाउँछन् भने प्रारम्भिक बजेट प्रक्षेपण र वास्तविक राजस्व/खर्च क्षमताबीच ठूलो अन्तर छ। सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसअनुसार स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन। परिणामस्वरूप, वर्षको बीचमै आकार घटाएर यथार्थमा मिलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार यथार्थपरक अनुमानबिना ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाउने गरेको छ। बजेटको आकार बारम्बार घट्दा सरकारको खर्च क्षमता र कार्यान्वयन दक्षतामा पनि असर पर्ने विश्लेषण गरिन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकार भने आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि र राजस्व सुधारका उपायमार्फत आगामी वर्षहरूमा यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार यो प्रवृत्ति ‘पपुलिष्ट’ बजेटको परिणाम हो। ‘सुरुमा आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन नगर्ने बानी बसिसकेको छ,’ उनी भन्छन्।

उनका अनुसार समस्या स्रोत अभाव मात्र होइन, कमजोर कार्यान्वयन संरचना र संस्थागत क्षमतामा पनि छ। बजेट निर्माण यथार्थपरक आधारमा नगर्दा वित्तीय अनुशासनमै प्रश्न उठ्ने गरेको उनको तर्क छ।

त्यस्तै, अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले भने यसलाई तीन मुख्य कारणसँग जोड्छन्। पहिलो, सरकार संसद्‌प्रति पर्याप्त जवाफदेही नहुनु। ‘सरकारले संसद्‌मा ठूलो बजेट पेश गर्छ, तर बीचमै आफूखुसी संशोधन गर्छ भने त्यसले जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ,’ उनको भनाइ छ।

दोस्रो, बजेट निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुनु। उनका अनुसार राजस्व अनुमान र खर्च योजना दुवै यथार्थमा आधारित छैनन्।

लक्ष्य ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको राखिए पनि वास्तविक वृद्धि प्रायः ४ प्रतिशत वरिपरि सीमित रहँदा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्दैन। १५ वर्षको अवस्था हेर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

तेस्रो, राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नु। निजी लगानी सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन, जसले राजस्व संकलनमा असर पार्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिनु पनि यही कारणसँग जोडिएको उनले बताए।

डा. अधिकारीका अनुसार अन्य देशमा पनि विशेष परिस्थिति—जस्तै ठूलो प्राकृतिक विपद् वा गम्भीर आर्थिक संकट—आएमा बजेट समायोजन गरिन्छ।

तर, नेपालमा जस्तो हरेक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट घटाउने अभ्यास दुर्लभ छ। यसले दीर्घकालीन योजना निर्माण र विकास आयोजनाको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने उनको चेतावनी छ।