ठेक्का खारेजीको प्रभावः बैंकिङ प्रणालीदेखि राष्ट्रिय ढुकुटीसम्म

कुनै पनि राष्ट्रको भौतिक विकासको मेरुदण्ड भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो। तर, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने प्रशासनिक निर्णय र त्यसलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिने परिपाटीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन जरुरी छ।

हालै सरकारले विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूसँग गरेका ठेक्का सम्झौताहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना र यसको निर्माण जिम्मा पाएको ‘रमण कन्स्ट्रक्सन’ सम्मिलित जेभीको ठेक्का खारेजीको निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले एक नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ। यो केवल एउटा ठेक्का तोडिएको घटना मात्र होइन, यसले नेपालको प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा ‘आर्थिक र वित्तीय चेतना’ को अभावलाई उजागर गरेको छ।

१. कूटनीति, न्याय र प्रशासनमा आर्थिक चेतको महत्व
जब राज्यका प्रमुख अङ्गहरू—कुटनीति, न्याय सम्पादन र प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा सामान्य अर्थशास्त्रीय बोधको कमी हुन्छ, तब त्यस्ता निर्णयहरूले मुलुकलाई आर्थिक र वित्तीय दुर्घटनाको खाडलमा धकेल्न सक्छन्। संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूमा कुनै पनि प्रशासनिक वा न्यायिक निर्णय गर्नुअघि त्यसले राष्ट्रिय ढुकुटी, बैंकिङ प्रणाली र रोजगारीमा कस्तो ‘डोमिनो इफेक्ट’ पार्छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने केवल ‘कानुनको अक्षरशः पालना’ गर्ने नाममा व्यावहारिक र आर्थिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दै आइएको छ।

२. सुनकोशी मरिण डाइभर्सनः घटनाक्रम र पृष्ठभूमि
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना नेपालको एक बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले कार्य अघि बढाइरहेकै समयमा प्राकृतिक प्रकोप (बाढी) का कारण काममा अवरोध आएको थियो। असोजको ठूलो बाढीले कार्यस्थलमा ठूलो क्षति पु¥याएपछि स्वभाविक रूपमा काममा ढिलाइ भयो। बाढीले बगाएका संरचना र उपकरणहरूका कारण परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै जलस्रोत मन्त्रालयले समेत थप ऋण स्वीकृत गरी काम अघि बढाउन प्रोत्साहन गरेको थियो।

तर, सरकारी स्तरबाट अचानक ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो। यस विरुद्ध ठेकेदार कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै सदर गर्दै रिट खारेज गरिदियो। कानुनअनुसार अदालतको निर्णय अन्तिम हुन्छ र यसलाई मान्नु सबैको कर्तव्य हो। तर, आर्थिक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट यो निर्णयले निम्त्याउने परिणामहरू भने अत्यन्तै डरलाग्दा देखिएका छन्।

३. बैंकिङ प्रणालीमाथिको प्रहार र ‘फोस्र्ड लोन’को जोखिम
यस ठेक्का प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनीले तीनवटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको थियो। ठेक्का रद्द भएपछि सरकारले उक्त ३ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूबाट दाबी गर्छ। बैंकहरूले सरकारलाई यो रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

जब बैंकले ठेकेदारको तर्फबाट सरकारलाई रकम बुझाउँछ, ठेकेदारले बैंकलाई सो रकम फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा त्यो रकम ‘फोस्र्ड लोन’ मा परिणत हुन्छ। यसले गर्दा ठेकेदार कम्पनी स्वतः ‘डिफल्टर’को सूचीमा पर्छ। यसरी एउटा ठूलो निर्माण कम्पनी डिफल्टर हुनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो टाउको दुखाइ हो।

४. राष्ट्रिय ढुकुटीमा पर्ने प्रत्यक्ष असर र कर नोक्सानी
यस प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र दुःखद पक्ष भनेको राज्यलाई हुने करको नोक्सानी हो। ठेकेदार कम्पनीले ३ अर्बको ग्यारेन्टी र करिब २ अर्बको कन्ट्रयाक्ट लोन गरी झन्डै ६ देखि ७ अर्बको वित्तीय भार बोकेको छ। बैंकहरूले यो ७ अर्ब रुपैयाँलाई आफ्नो ‘प्रोभिजन’ मा राख्नुपर्ने हुन्छ।

जब बैंकले ७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनमा राख्छ, यसको अर्थ बैंकको नाफाबाट ७ अर्ब रुपैयाँ घट्छ। बैंकको नाफा घट्नु भनेको सरकारले पाउने आयकर पनि घट्नु हो। सामान्यतया बैंकहरूले आफ्नो नाफाको ३० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँछन्। यसरी ७ अर्बको नाफा घट्दा राज्यले सिधै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कर गुमाउँछ। एकातिर ३ अर्ब ग्यारेन्टी तान्दा राज्यलाई फाइदा भएको जस्तो देखिए पनि, अर्कोतिर बैंकिङ नाफा घट्दा र अन्य करका स्रोतहरू सुक्दा राज्यलाई अर्बौँको घाटा भइरहेको हुन्छ।

५. निर्माण उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने असर
एउटा ठूलो ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा वा असफल हुँदा त्यसको असर केवल उक्त कम्पनीमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले सिमेन्ट, डण्डी, र अन्य निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने उद्योगहरूलाई पनि धराशायी बनाउँछ। रमण कन्स्ट्रक्सन जस्ता ठूला कम्पनीहरू डिफल्ट हुँदा उनीहरूले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्रोतमा अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) पनि सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन। यसले समग्र ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री’ मा नै मन्दीको वातावरण सिर्जना गर्छ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तराट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदनले पनि नेपाली बैंकहरूमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र हरितीकरणको समस्या औँल्याएको छ। यसको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्रमा आएको समस्या नै हो। सरकारले यस्ता आत्मघाती निर्णयहरू गर्दा देशको समग्र आर्थिक सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक दिशामा जान्छन्।

६. न्यायिक विवेक र प्रशासनिक जिम्मेवारी
सर्वोच्च अदालतलाई केवल ‘कानुनालय’ मात्र होइन, ‘न्यायालय’ भनिन्छ। न्यायालयमा अक्षरको मात्र होइन, विवेकको पनि प्रयोग हुनुपर्छ। कुनै पनि फैसला गर्दा त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता, र पेन्सन कोषमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको ख्याल गरिनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीमा असर पर्दा भोलि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू र निर्णय गर्ने प्रशासकहरूको आफ्नै सेवा–सुविधामा पनि असर पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन।

प्रशासनिक स्तरमा मन्त्री र सचिवहरूले गर्ने निर्णयहरू लोकप्रिय हुने नाममा वा आवेगमा आएर गरिनु हुँदैन। ठेकेदारलाई दण्डित गर्ने नाममा मुलुकको बैंकिङ प्रणाली र कर प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो? यो आजको मुख्य प्रश्न हो।

७. निष्कर्ष र पुनरावलोकनको आवश्यकता
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन जस्ता आयोजनाहरू रोकिँदा देशको विकास दशकौँ पछाडि धकेलिन्छ। एउटा ठेकेदारलाई हटाएर अर्को नयाँ ठेकेदार ल्याउँदा लाग्ने थप समय र लागतले राज्यलाई झन् ठूलो भार पार्छ। त्यसैले, यस्ता गम्भीर विषयमा ‘आर्थिक चेत’ सहितको न्यायिक र प्रशासनिक पुनरावलोकन हुन जरुरी छ।

हामीले समग्र निर्माण क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई नै संकटमा पार्ने निर्णयहरू गर्नुहँदैन, बरु ठेकेदारलाई सुधार गर्ने वा काम छिटो गराउने उपायहरू खोज्नुपर्छ। राज्यको ढुकुटीको संरक्षकका रूपमा रहेका निकायहरूले अर्बौँको कर गुम्ने र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने गरी भएका निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

यो एउटा कम्पनीको मात्र समस्या होइन, यो नेपालको गलत प्रशासनिक परिपाटी र न्यून आर्थिक साक्षरताको उपज हो। यदि यस्तै निर्णयहरू निरन्तर भइरहे भने, अर्को वर्ष सरकारले बैंकिङ र निर्माण क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने करमा ठूलो गिरावट बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। त्यसैले, समयमै सचेत बनौँ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउने दिशामा कदम चालौँ।