एमालेको घोषणापत्रः पाँच वर्षमा एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ: नेकपा एमालेले आउँदो पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब रुपैयाँ बनाउनले महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार हाल अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छ। एमालेले आगामी पाँच वर्षमा ३९ खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रको आकार बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

एमालेले बिहीबार चुनावलक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै १० वर्षमा दुई खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रको आकार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि आर्थिक वृद्धि सातदेखि ९ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य एमालेको छ।

समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पूँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्ने योजना एमालेको छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र नामक दिएको घोषणापत्रमा कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्धार अर्थतन्त्रको आकार पाँच बर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रूपैयाँको पुयाउने लक्ष्य लिएको एमालेले जनाएको छ।

प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर

प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुऱ्याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने लक्ष्य एमालेको छ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोपषापत्रमा उल्लेख छ।

समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पूँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्ने योजना एमालेको छ।

आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने योजना एमालेले लिएको छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने जानकारी एमालेले दिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको कार्यकूशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरू कटौती, रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ।

बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उलैघन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था तर्जुमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना एमालेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने, सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामर्थ्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता एमालेको छ।

मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्ने, खाद्यसुरक्षा कायम गर्ने, उत्पादन वृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियम र उपभोक्ता सचेतना वृद्धि गरी उपभोक्त हित संरक्षण गर्ने भएको छ।

बैंकिङ र वित्तीय तथा सहकारी प्रणालीलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने,क्षेत्रगत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय बढाउने योजना एमालेको छ।
यसैगरी व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै भुक्तानी सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउने योजना एमालेको छ।

ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका साथ नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च गुणात्मक सुधार ल्याउन स्पष्ट भिजनसहितका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन एमालेले गर्ने भएको छ।

नीतिगत स्थायित्व र लगानीको विश्वसनीय वातावरण विकास, सरकारी क्षेत्रको प्रभावकारितामा आयामिक रूपान्तरण, शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सार्वजनिक र निजी लगानी वृद्धि। मौद्रिक, वित्तीय तथा शासकीय सुधार गरी उद्योग र व्यापार व्यवसाय उत्थान गर्ने भएको छ।

निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा एमालेले लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख अभियन्ताको रूपमा परिचालन गर्ने, व्यवसाय संरक्षण गरी लगानीका लागि भयरिहत वातावरण सिर्जना,

गैरसरकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण, सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय प्रयासका साझेदारका रूपमा परिचालन गर्ने एमालेले जनाएको छ।

कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार, आवास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, सिंचाइ, वन तथा वातावरण गरी दश क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएको छ।

निजी क्षेत्रलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने, आगामी कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पाँच वर्षमा आईसीटी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुऱ्याउने योजना एमालेले लिएको छ।