काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने नीति लिएको छ।
हाल वार्षिक छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानीमा कर लाग्दैन्। कांग्रेसको कर नीति कार्यान्वयन भएमा १० लाखसम्म कर लाग्दैन। यस्तै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लाग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हाल ३९ प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत आयकर लागू भइरहेको छ।
वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने, संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने र वस्तु र सेवाको निर्यातमा १०, सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ र उत्पादनमुखी उद्योगहरूमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।
यसैगरी विभिन्न नाममा लगाइएका स–साना करहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समाहित गरी दायरा विस्तार र यसको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने योजना कांग्रेसको छ।
लगानीमैत्री कर प्रणाली राजस्व नीति र प्रशासनमा रहेका द्विविधा हटाउँदै सरकारका तहबीच करको दोहोरोपनालाई पूर्णरूपमा निर्मूल गरी सघींयताको भावना अनुरूपको कर अवधारणा लागु गर्ने योजना कांग्रेसको छ।
“अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु हरूको संख्या घटाउने, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, उद्योग, निर्यात र आयातमा देखिएका कर सम्बन्धी द्विविधाहरू हटाउन कानुन परिमार्जन गरी कर प्रणालीमाथि विश्वास अभिवृद्धि गर्छौं” सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ।
बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौँ देश प्रतिज्ञाअनुसार राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र सेवा–केन्द्रित बनाउँदै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत यसलाई पूर्णरूपमा स्वचालित, फेसलेस र पेपरलेस बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।


