कांग्रेसको बाचा: युवा र महिला उद्यमीलाई बिना धितो ५० लाखसम्म कर्जादेखि ब्याजदरमा स्थिरतासम्म

काठमाडौँः नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउने योजना अघि सारेको छ।

कांग्रेसले युवा र महिला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा, ब्याजदरमा स्थिरता र ‘सिल्भर क्रेडिट’, लघुवित्त र सहकारीमा कडा नियमन, डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय साक्षरता, विप्रेषण र एनआरएन लगानी र कृषि क्षेत्रमा विशेष सहुलियतलगायतका एजेन्डा अघि सारेको छ।

१. बिना धितो र सहुलियतपूर्ण कर्जा
कांग्रेसले नवीन सोच भएका युवा र महिला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेको छ। जसमा २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २५ प्रतिशत स्व–लगानीको मोडल अपनाइने उल्लेख छ। साथै, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत दरमा ‘शैक्षिक ऋण’ को व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।

२. ब्याजदरमा स्थिरता र ‘सिल्भर क्रेडिट’
साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर बढ्न नदिने गरी ‘स्थिर ब्याजदर’ नीति ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आर्थिक मन्दीका कारण मर्कामा परेका इमानदार उद्यमीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन ऋणको पुनरतालिकीकरण, हर्जाना मिनाहा र नयाँ सुरुवातका लागि ‘सिल्भर क्रेडिट’ को अवधारणा ल्याइनेछ।

३. लघुवित्त र सहकारीमा कडा नियमन
बैंकिङ क्षेत्रको टाउको दुखाइ बनेको लघुवित्त र सहकारी समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले ठोस योजना अघि सारेको छः
लघुवित्तः ‘एक व्यक्ति, एक लघुवित्त कर्जा’ को अवधारणा लागू गरिनेछ। लघुवित्तको ब्याजदरमा सीमा तोकिने र एक परिवारले एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

सहकारीः २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्न सरकारी जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (द्ययलम) जारी गरिनेछ। नियतवश ऋण नतिर्नेहरूको बैंक खाता रोक्का गरी सरकारी सेवाबाट वञ्चित गरिनेछ।

५. डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय साक्षरता
बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा ‘डिजिटल वित्तीय साक्षरता’ केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि चल्ने ‘अफलाइन डिजिटल भुक्तानी’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बैंक, भन्सार र यातायातमा हुने कागजी झन्झट अन्त्य गरी पूर्ण ‘डिजिटल बैंकिङ’ लागू गरिनेछ।

६. विप्रेषण र एनआरएन लगानी
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘रेमिट परियोजना’ ल्याइनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज पाइने गरी ‘विशेष बचत पत्र’ जारी गरिनेछ र उनीहरूलाई शेयर बजारमा सहजै जोड्ने नीति लिइनेछ।

७. कृषि क्षेत्रमा विशेष सहुलियत
साना किसानका लागि ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ। कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान दिने र बीमाको भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।