घोषणापत्रमा दलका आर्थिक वाचाः कति व्यवहारिक?

काठमाडौं। प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको उन्नयन गर्दै सबल बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन्।

अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको तेस्रो चरणको सुधारको योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। अर्थतन्त्रको बहुआयामिक विस्तार, आत्मनिर्भरता एवं आन्तरिक सवलीकरणका विषयलाई महत्वका साथ प्रमुख राजनीतिक दलले समावेश गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर मुलुकको सवलीकरणमा जोड दिइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरूत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आयलाई दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्पसमेत कांग्रेसको छ।

त्यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केबल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने योजना कांग्रेसको छ।

उदार अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इञ्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने योजना छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र स्रोजगारीमूलक र उत्पादनमा आधारित उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना अगाडि सारेको कांग्रेसले युवा केबल श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलताका वास्तविक साझेदार रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ।

न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको दलको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन कांग्रेसको योजना छ।

करका दर र सर्तहरू कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म स्थिर रहने व्यवस्था, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।

यस्तै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी शक्तिशाली, लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने, हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने सो दलले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञा नाम दिइएको घोषणापत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवासुविधा दिइ सहजीकरण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आधा दशकमा रु एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। एक दशकमा दुई सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने योजना राखेको छ। कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखिसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ।

प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सामथ्र्य परिचालन गरिनेछ। समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य एमालेको योजना छ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य एमालेले निर्धारण गरेको छ। समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने योजना अगाडि सारेको छ।

वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पुँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्ने एमालेले योजना बनाएको हो।

आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको एमालेले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको कार्यकूशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्चबाहेकका अन्य खर्च कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको योजना छ। बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नमात्रै सार्वजनिक ऋण लिने तथा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न नदिने एमालेको भनाइ छ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, खाद्यसुरक्षा कायम गर्ने, उत्पादन वृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियमन र उपभोक्ता सचेतना वृद्धि गरी उपभोक्तहित संरक्षण गर्ने योजना सो पार्टीले अगाडि सारेको छ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरुआत गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ। नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेअनुसार नेकपाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ।

बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिवेशलाई ध्यान दिँदै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपाको संकल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेका सन्दर्भमा त्यसलाई बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउने नेकपाको संकल्प छ।

नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको रुपान्तरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेकपाले उत्पादनमूलक रोजगारीमार्फत जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक रुपमा पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेकपाले आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २० दशमलव १५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।

उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने नेकपाको उद्देश्य छ।

सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरेको नेकपाले संकल्पपत्रमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गरेर आर्थिक विकास गरिनेछ।

नेकपाले अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनागत सुधार गर्ने, स्वदेशी उतपादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अगाडि सारेको नेकपाले खाद्यान्नलगायत रणनीतिक वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।

व्यापार घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिस्पर्धात्मक लाभका उच्च मूल्यका वस्तुको उतपादन बढाउने वैदेशिक व्यापारको देशभगत विविधीकरण गर्ने, निश्चित उतपादनमा केन्द्रित रही सरकारी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको एकल र साझेदारीमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने नेकपाको सङ्कल्पपत्रमा समावेश गरिएको छ। कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम नेकपाले अगाडि सारेको छ।

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको साधानको ठूलो हिस्सा समिति घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरी बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नेकपाको योजना छ।

फिनटेकको अवधारणाअनुरुप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, सरल छरितो र पहुँचयोग्य पारदर्शी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

गरिबीको दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने, एक वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरण गर्ने, पाँच वर्षमा थप ११० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेकपाले २० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज बनाउने, २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा र केन्द्रमा २५ जना मन्त्रीबाट घटाएर विज्ञसहितको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छ। समग्र विकासको मापन केबल आय वृद्धिबाट होइन, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने रास्वपाको धारणा छ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गर्ने रास्वपाको योजना छ।

असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने सो दलले वाचापत्रमा समावेश छ। नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने रास्वपाले लक्ष्य राखेको छ।

आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य सो दलले राखेको छ। सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने योजना अगाडि सारेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित ‘वान स्टप’ सेवा प्रदान गर्ने सो दलले वाचापत्रमा समावेश गरेको छ।

सार्वजनिक आयोजनालाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट, निश्चित समय सीमा, योग्य तथा पर्याप्त मानवीय स्रोत र परिणाममूलक लक्ष्यसहित लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली कार्यान्वयन गर्ने सो दलको वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ।