बजेटमा करका बारेमा सुझाव दिन राजस्व परामर्श समितिले थाल्यो काम

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बनाउन सरकारलाई राय सुझाव दिन राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयबाट मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा समितिको संयोजक भूपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लगाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय, कर तथा गैरका दरहरुको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिने मन्त्रालयका प्रवत्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार समितिले औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयहरुमा सुझाव प्रदान गर्नेछ।

यसैगरी भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दर मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सो को विश्लेषण, मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नु पर्ने सुधार, भन्सार सम्वन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने भएको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानूनी एवं संगठनात्मक सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए।

कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिट्यान्स, पूँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय समेतका विषयमा समितिले सुझाव प्रदान गर्ने भएको छ।

सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट उठाइने गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व वाँडफाँड सम्वन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण,करको दायरा विस्तार, राजस्व संकलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार, नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नेछ।