खाडी युद्धको छायाँमा नेपाली अर्थतन्त्र, असर कम गर्न रणनीतिक तयारी अपरिहार्य

काठमाडौँ: अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि दुई सातादेखि मध्यपूर्व अशान्त छ। मध्यपूर्वमा देखिएको अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ, विशेषगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह र कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि।

खाडी मुलुकहरूमा बढ्दो सुरक्षा चुनौती र भूराजनीतिक तनावका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिक र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यस्तै कच्चा तेलको भाउ पनि बढिरहेकाले नेपालीले थप महंगीको मार खेप्नु पर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको रेमिट्यान्सको स्रोतमा अवरोध आए अर्थतन्त्रले नयाँ दबाब सामना गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशत वृद्धि भई १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अब रेमिट्यान्स अप्रवाहमा यो अवस्था आउन नसक्ने संभावना बढेको छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई थप दबाबमा पार्ने नै छ। मध्यपूर्वमा भएको अशान्तले आपूर्ति श्रङखललामा ‘ब्रेक’ लगाएको छ। साउदी अरब, कतार, कुबेत, बहराइन, इजरायल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमानलगायत खाडी क्षेत्रमा मात्रै १७ लाख बढी नेपाली कार्यरत छन्। नेपालले वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्ने कुल विप्रेषणमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा खाडी देशहरूबाट आउने गरेको छ।

समग्रमा रेमिट्यान्स जीडीपीको २३ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किएमा रोजगारी अवसर, श्रमिक सुरक्षासहित विप्रेषण प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।

उनले वर्तमान परिस्थितिको गहिरो अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारी, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा वैकल्पिक आयस्रोत विस्तारका लागि कार्यान्वयनयोग्य रणनीति तत्काल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनका अनुसार बाह्य द्वन्द्वको प्रभाव वैदेशिक लगानी(एफडीआई), पर्यटन, इन्धन आपूर्ति र समग्र आपूर्ति प्रणालीसम्म फैलन सक्ने सम्भावना छ।

रेमिट्यान्सकै आधारमा अर्थतन्त्र स्थिर देखिँदै आएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सम्हाल्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वले विद्यमान आर्थिक संरचना, पहिचान भइसकेका जोखिम र सम्भावित बाह्य संकटलाई समेटेर स्पष्ट प्राथमिकतासहितको आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

नीतिगत स्पष्टता, अनुसन्धानमा आधारित रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमताविना अर्थतन्त्रलाई सम्भावित झट्काबाट जोगाउन कठिन हुने उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत मात्र थियो। पुस महिनामा मात्र विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. १२२ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो ।

रेमिट्यान्सकै आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कायम रहँदै आएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत सुदृढ देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर विप्रेषण प्रवाहमा अवरोध आएमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन र समग्र आर्थिक स्थायित्वमै दबाब पर्न सक्ने जोखिम यथावत् रहेको छ।