काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिएको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका उनीहरूको कार्यकाल फागुन २५ देखि औपचारिक रूपमा सकिएसँगै राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरविहीन भएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएर मतपरिणाम आउने अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ। दलहरूबाट प्राप्त नामावली जाँचबुझ गरी आयोगले औपचारिक रूपमा विजयी घोषणा गर्न र प्रमाणपत्र दिन अझै केही समय लाग्ने भएकाले करिब दुई तिहाइनजिक पुग्ने निश्चित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बन्न अझै दुई साता जति लाग्न सक्छ। आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको समग्र प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
निर्वाचन भैसकेको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएसँगै अब नयाँ नियुक्ति कहिले हुन्छ र को डेपुटी गभर्नर बन्छ भन्ने अन्योल भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (कार्यकारी निर्देशकहरु) मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले तीमध्ये चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन्। सरकारले ती चारमध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकमा हाल नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, किरण पण्डित, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने र राजन विक्रम थापा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन्। कानुनी रूपमा हेर्दा गभर्नरले यीमध्ये जुनसुकै कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरका रूपमा केही कार्यकारी निर्देशकको नाम बढी चर्चामा थियो। विशेषगरी रामु पौडेल, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल र दीर्घबहादुर रावल बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका थिए। अहिले पनि यी नामहरू चर्चामा रहे पनि राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले समग्र समीकरणलाई अन्योलपूर्ण बनाएको छ। नयाँ सरकार आएमा कसलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ भन्ने अहिल्यै यकिन हुनसकेको छैन।
राष्ट्र बैंकमा विगतदेखि नै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने अभ्यास रहँदै आएको देखिन्छ। सरकारमा रहेको दलसँग नजिक मानिने कार्यकारी निर्देशकले प्रायः डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका छन्। यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि हालका डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र मिश्रसम्म निरन्तर देखिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र एमाले निकट मानिने महाप्रसाद गभर्नर रहेका बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशकहरू ढुंगाना र मिश्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए।
जेनजी आन्दोलनअघि पनि यसपटक पार्टी निकट कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी गभर्नर बन्ने अनुमान गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकभित्र यसबारे चर्चा समेत चलेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै अब डेपुटी गभर्नर चयन प्रक्रिया कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढेको छ।
अहिलेकै अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गभर्नर नियुक्त गरेमा त्यो निर्णय विवादित बन्न सक्ने भएकाले अब नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने अब रास्वपाको सरकार बन्ने निश्चित भएकाले यसै साताभित्र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताएको छ। राष्ट्र बैंकले तत्कालै नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउँछ वा अब बन्ने नयाँ सरकारपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने रास्वपाको निर्णयअनुसार निर्क्यौल हुनेछ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आगामी अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा निर्णायक रहनेछ। यद्यपि, कानुनी रूपमा गभर्नरको सिफारिस अधिकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मानिन्छ।
राष्ट्र बैंकभित्र भने १८ वटै कार्यकारी निर्देशक सक्षम र योग्य रहेको धारणा कर्मचारी तहमा व्याप्त छ। ‘जो आए पनि संस्थागत कामकाजमा खासै फरक पर्दैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘व्यक्तिभन्दा पनि नीति र संस्थागत निरन्तरता महत्वपूर्ण हो।’


